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वरुण गांधी ने लिया राइट टू रिकॉल का पक्ष, कहा- सत्ता पाकर मनमर्जी का हक नहीं

वरुण गांधी मंगलवार को गुरुग्राम जिला अदालत परिसर में बार एसोसिएशन की ओर से आयोजित विशेष संवाद कार्यक्रम में बोल रहे थे।

By Edited By: Published: Tue, 28 Aug 2018 07:15 PM (IST)Updated: Wed, 29 Aug 2018 03:46 PM (IST)
वरुण गांधी ने लिया राइट टू रिकॉल का पक्ष, कहा- सत्ता पाकर मनमर्जी का हक नहीं
वरुण गांधी ने लिया राइट टू रिकॉल का पक्ष, कहा- सत्ता पाकर मनमर्जी का हक नहीं

गुरुग्राम (जेएनएन)। भाजपा सांसद वरुण गांधी ने कहा कि छोटे-छोटे सुधार से बड़े बदलाव हो सकते हैं। देश में 30 करोड़ लोग स्मार्टफोन का प्रयोग करते हैं, लेकिन बहुत कम लोग इसका इस्तेमाल शिक्षा या विकास के लिए करते हैं। उन्होंने दक्षिणी अफ्रीका और उत्तरी अफ्रीकी देशों के लोगों का जिक्र करते हुए कहा कि यहां लोग तकनीक का इस्तेमाल शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए करते हैं। स्मार्टफोन पर लोग रोजाना ट्यूशन लेते हैं।

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वरुण गांधी ने कहा कि ऐसे सुधारों को हम अपनाएं तो हमारे देश में भी क्रांतिकारी बदलाव आ सकता है। वरुण गांधी मंगलवार को गुरुग्राम जिला अदालत परिसर में बार एसोसिएशन की ओर से आयोजित विशेष संवाद कार्यक्रम में बोल रहे थे। भाजपा सांसद ने कहा कि उन्हें चुनाव की चिंता नहीं है। उनका मकसद अगली पीढ़ी में सुधार लाना है। इसके लिए हर व्यक्ति अपने स्तर पर शिक्षा और समाज के उत्थान में योगदान दे सकता है।

वरुण गांधी ने सुझाव दिया कि यदि स्नातकोत्तर पास विद्यार्थी 12वीं कक्षा तक और स्नातक में अध्ययन करने वाले विद्यार्थी 10वीं तक के छात्रों को नि:शुल्क शिक्षा प्रदान करें तो यह लक्ष्य बहुत जल्दी और आसानी से हासिल किया जा सकता है। इससे समाज में बदलाव दिखेगा।

राइट टू रिकॉल का हक मिले
उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर से सांसद वरुण गांधी ने राजनीतिक सुधार की भी हिमायत करते हुए कहा प्रतिनिधि चुने जाने का यह मतलब नहीं होना चाहिए कि सत्ता पाकर वह अपनी मनमर्जी करें। इसलिए जनता को राइट टू रिकॉल का हक मिलना चाहिए। लोकतंत्र का सही मतलब यही होगा कि जनता जिसे चाहे सत्ता में लाए और जिसे चाहे निकाल दे। वह इस बिल को संसद से पास करवाने के लिए प्रयासरत हैं।

वेतन बढ़ाने के तरीके पर विचार की जरूरत
वरुण गांधी ने कहा कि सांसदों-विधायकों ने पिछले 9 वर्ष में 5 बार वेतन को बढ़वा लिया है। यह तरीका ठीक नहीं है। वह चाहते हैं कि जन प्रतिनिधियों का वेतन बढ़ाने के लिए एक कमेटी बने। ऐसा न हो कि जब चाहे सांसद, विधायक अपना वेतन बढ़वा लें। कार्यक्रम मे अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायधीश एसके शर्मा, आरके मेहता, जेएस कुंडू, सीजेएम अभिषेक फुटेला, प्रशांत राणा, नरेंद्र सिंह, जिला बार एसोसिएशन के प्रधान अजय चौधरी, पूर्व प्रधान कुलभूषण भारद्वाज, एसएस चौहान, सचिव हेमंत शर्मा, उप प्रधान राजेश, सह सचिव राम मेहर तंवर आदि मौजूद थे।


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