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नरेंद्र मोदी के रहते कोई किसानों की जमीन नहीं छीन सकता : केंद्रीय मंत्री अमित शाह

द्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने शुक्रवार को किशनगढ़ गांव में कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री रहते कोई कंपनी किसानों से उनकी जमीन नहीं छीन सकती है। न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) की व्यवस्था हमेशा रहेगी और मंडियां भी बंद नहीं होंगी।

By JP YadavEdited By: Published: Sat, 26 Dec 2020 08:51 AM (IST)Updated: Sat, 26 Dec 2020 08:51 AM (IST)
नरेंद्र मोदी के रहते कोई किसानों की जमीन नहीं छीन सकता : केंद्रीय मंत्री अमित शाह
केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह की फाइल फोटो।

नई दिल्ली, जागरण संवाददाता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार दोपहर प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत देश के 9 करोड़ किसानों के खाते में 18 हजार करोड़ रुपये हस्तांतरित किए और देशवासियों को संबोधित किया। दिल्ली भाजपा ने सभी मंडलों में प्रधानमंत्री का संबोधन सुनने के लिए कार्यक्रम आयोजित किए। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने शुक्रवार को किशनगढ़ गांव में कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री रहते कोई कंपनी किसानों से उनकी जमीन नहीं छीन सकती है। न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) की व्यवस्था हमेशा रहेगी और मंडियां भी बंद नहीं होंगी। अगर किसान यह सोचते हैं कि नए कृषि कानूनों का कोई भी प्रावधान उनके हितों के खिलाफ है तो केंद्र सरकार इस पर किसी भी तरह से चर्चा व खुले मन से विचार करने को तैयार है। किसानों का कल्याण हमारी सरकार की प्राथमिकता है।उन्होंने कहा कि तीनों कृषि कानून किसानों के हक में हैं, इसलिए पूरे देश के किसान इन कानूनों के समर्थन कर रहे हैं। कांग्रेस के राहुल गांधी सहित अन्य विपक्षी दलों के पास अब कोई मुद्दा नहीं बचा है। किसानों ने कांग्रेस को नकार दिया है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने फसल पर डेढ़ गुना एमएसपी देने की वर्षों पुरानी मांग को लागू किया।

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उन्होंने आंकड़ों के कांग्रेस के कार्यकाल से मोदी सरकार की तुलना करते हुए कहा कि यह सरकार किसानों के हित में काम कर रही है। वर्ष 2013-14 में किसानों के लिए सिर्फ 21 हजार 900 करोड़ रुपये का बजट था अब इसे बढ़ाकर एक लाख 34 हजार 399 करोड़ रुपये कर दिया गया है। विपक्ष को बताना चाहिए कौन सा प्रावधान बताता है कि मंडियां बंद हो जाएंगी? वर्ष 2001 में शंकर लाल गुरु समिति, मोंटेक सिंह आहलूवालिया, शरद जोशी टास्क फोर्स, 2003 के मॉडल एपीएमसी एक्ट, स्वामीनाथन कमीशन की सिफारिश में जिन सुधारों की बात की गई थी वही सुधार मोदी सरकार ने की है।करोलबाग जिला के शिव चौक में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि वर्षों से पिछली सरकारें सिर्फ किसानों के हित में काम करने की बात करती रही हैं। वास्तव में किसानों के हित में कार्य करने का श्रेय मोदी सरकार को जाता है। यह सरकार सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास के संकल्प के साथ कार्य करती है।

कमला नगर मंडल के अग्रसेन चौक, कमला नगर में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉ. हर्षवर्धन ने कहा कि प्रधानमंत्री का जनकल्याणकारी योजनाओं में एक भावनात्मक जुड़ाव है। विपक्षी पार्टियों ने कभी किसानों के कल्याण के लिए कोई कार्य नहीं किया इसलिए अब इन कृषि कानूनों का विरोध कर अपना राजनीतिक स्वार्थ साधने की कोशिश कर रहे हैं।महावीर नगर में केंद्रीय आवास और शहरी विकास मंत्री हरदीप ¨सह पुरी ने कहा कि तीनों कृषि कानून हमारे किसानों को मजबूत एवं समृद्ध बनाएंगे। बिचौलियों का साथ देने वाले राजनीतिक दलों से किसानों का भला होता देखा नहीं जा रहा है, इसलिए वह साजिश के तहत वह किसानों के बीच भ्रम एवं झूठ फैला रहे हैं।  

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