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गुरुग्राम : वायु प्रदूषण पर वार के लिए अध्यादेश के प्रावधानों पर जल्द किया जाए अमल

दिल्ली-एनसीआर में वायु प्रदूषण गंभीर मुद्दा बनता जा रहा है। इस वार के लिए जल्द ही कदम उठाने की उम्मीद की जा रही है। उद्यमियों को आशा है कि जल्द ही वायु प्रदूषण को लेकर ठोस कदम उठाए जाएंगे।

By Neel RajputEdited By: Published: Tue, 03 Nov 2020 01:00 PM (IST)Updated: Tue, 03 Nov 2020 01:00 PM (IST)
गुरुग्राम : वायु प्रदूषण पर वार के लिए अध्यादेश के प्रावधानों पर जल्द किया जाए अमल
दिल्ली-एनसीआर में वायु प्रदूषण बना गंभीर मुद्दा इस वार के लिए जल्द उठाए जाएं कदम

गुरुग्राम [यशलोक सिंह]। साइबर सिटी के उद्यमियों से लेकर आमजन तक को वायु प्रदूषण नियंत्रण के संबंध में केंद्र सरकार द्वारा उठाए गए कदम से बड़ी उम्मीद है। सभी को लग रहा है कि दिल्ली-एनसीआर में दिनों दिन भयंकर रूप ले रहे वायु प्रदूषण पर जल्द ही परिणामदायक वार होगा। उद्यमियों ने केंद्र सरकार से अपील की है कि वह वायु प्रदूषण नियंत्रण को लेकर जारी अपने अध्यादेश के प्रावधानों पर त्वरित गति से अलम करे। जिससे सभी को बेहतर व गुणवत्तापूर्ण आबोहवा मिल सके।

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अध्यादेश के जरिये गठित आयोग के सदस्यों का जल्द से जल्द चयन कर वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने का काम जमीनी स्तर से शुरू किए जाने की मांग हर वर्ग के द्वारा की जा रही है। बता दें कि अध्यादेश के तहत प्रदूषण फैलाने पर पांच साल तक जेल की सजा या एक करोड़ रुपये जुर्माने या दोनों सजा साथ देने का स्पष्ट दंडात्मक प्रावधान है। इससे इस बात की उम्मीद जगी है कि लोग पर्यावरण के प्रति जिम्मेदार होंगे। यह कानून दिल्ली और एनसीआर से जुड़े पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के उन इलाकों तक लागू होगा जहां वायु प्रदूषण से संबंधित गतिविधियां जारी हैं।

गुड़गांव चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के महासचिव एसके आहूजा का कहना है कि केंद्र सरकार द्वारा उठाए गए कदम से बड़ी उम्मीदें हैं। वायु प्रदूषण औद्योगिक विकास, विस्तार और निवेश की राह का बड़ा रोड़ा है। इसका खात्मा जरूरी है। वायु प्रदूषण की बात जब भी होती है तो सबसे पहले उद्योगों को निशाना बनाया जाता है। जो कि उचित नहीं है। गुरुग्राम के ऐसे उद्योग नहीं हैं जो वायु प्रदूषण फैलाते हों।

गुड़गांव चैंबर आफ कामर्स एंड इंडस्ट्री के अध्यक्ष विकास जैन ने कहा कि दिल्ली-एनसीआर में बढ़ता वायु प्रदूषण बड़ी चिंता का विषय है। औद्योगिक विकास पर भी यह नकारात्मक प्रभाव डाल रहा है। केंद्र सरकार इसे नियंत्रित करने को लेकर जो कानून बनाया है उसका जमीनी स्तर पर जल्द से प्रतिपादन हो। जिससे सभी को राहत मिल सके।

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