जागरण की खबर का असर, अब प्राइमरी स्तर पर भी दिव्यांग छात्रों को मिलेंगे शिक्षक

नई दिल्ली [रीतिका मिश्रा]। राजधानी के सरकारी स्कूलों में प्राइमरी स्तर की कक्षाओं में पढ़ने वाले दिव्यांग छात्रों को भी अब शिक्षक मिल जाएंगे। शिक्षा निदेशालय की पोस्ट फिक्सेशन सेल ने इन बच्चों के लिए विशेष प्राइमरी शिक्षक (पीआरटी) के कुल 450 पद सृजित किए हैं। अभी तक ये छात्र बिना विशेष शिक्षकों के ही पढ़ रहे थे। यानी इन स्कूलों में विशेष पीआरटी का एक भी पद आज तक सृजित नहीं किया गया था। जो कि भारतीय पुनर्वास परिषद के नियमों के विरुद्ध था। दैनिक जागरण ने पांच फरवरी के अंक में प्रमुखता से इस खबर को प्रकाशित किया था। ये सभी शिक्षक 4200 ग्रेड पे पर रखे जाएंगे। राजधानी में फिलहाल प्राइमरी स्तर 447 सरकारी स्कूल हैं। 450 पद सृजित किए जाने से हर स्कूल में एक शिक्षक की नियुक्ति की जाएगी। उल्लेखनीय है कि पीजीटी विशेष शिक्षकों के 301 पद और टीजीटी विशेष शिक्षकों के 1757 पद सृजित हैं।

शिक्षा निदेशालय में पदेन संयुक्त सचिव सिंघारे रामचंद्र महादेव ने कहा कि विशेष प्राइमरी शिक्षकों के भर्ती नियम और नियुक्ति की प्रक्रिया एक साल के भीतर पूरी हो जाएगी। हालांकि, एक दो माह के अंदर विशेष प्राइमरी अतिथि शिक्षकों इन छात्रों को पढ़ाना शुरू करेंगे।

विशेष प्राइमरी शिक्षक रेशमा परवीन ने कहा कि शिक्षा निदेशालय दिव्यांगों को शिक्षित करने की दिशा में बहुत अच्छा काम कर रहा है। प्राइमरी स्तर पर विशेष शिक्षकों के 450 पद सृजित करना करना बहुत ही अच्छा कदम है, हम इसके लिए कई सालों से मांग उठा रहे थे। अब कई सालों से बेरोजगार घूम रहे विशेष प्राइमरी शिक्षकों को रोजगार और दिव्यांग छात्रों को सही से शिक्षा मिल सकेगी। हमारी मांग है कि दिव्यांग छात्रों की शिक्षा के लिए स्टाप गैप अरेंजमेंट के लिए शीघ्र ही अनुबंध या अतिथि शिक्षक भर्ती करे।

माडर्न इंडियन लैंग्वेजेज अध्यापक परिवार (मिलाप) के महासचिव शम्स उद्दीन ने बताया कि शिक्षा निदेशालय द्वारा विशेष शिक्षकों के 450 पद प्राइमरी स्तर पर सृजित करना दिव्यांग छात्रों की शिक्षा में लाभदायक होगा। आशा है कि शिक्षा निदेशालय द्वारा भर्ती नियम बनने की प्रक्रिया शीघ्र पूरी होगी और यह सभी पद भर्ती के लिए दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड को तुरंत भेजी जाएंगे। इसके साथ ही पीजीटी विशेष शिक्षकों के अभी 600 पद और सृजित किए जाने चाहिए तभी शिक्षा के हर स्तर पर कम से कम एक एक विशेष शिक्षक तैनात होगा ।