Free Electricity In Delhi: लाखों दिल्ली वालों के लिए काम की खबर, 1 अक्टूबर से बदलेगा नियम; फ्री बिजली के लिए करना होगा सिर्फ एक काम
Free Electricity In Delhi अरविंद केजरीवाल सरकार के ताजा ऐलान के बाद अब एक अक्टूबर से देश की राजधानी दिल्ली में सिर्फ उन्हीं उपभोक्ताओं को बिजली की सब्सिडी दी जाएगी जो लोग बिजली की सब्सिडी मांगेंगे। इसके लिए आवदेन करना होगा।
नई दिल्ली, जागरण डिजिटल डेस्क। दिल्ली में सत्तासीन आम आदमी पार्टी ने मुफ्त बिजली योजना में एक अहम बदलाव किया है। इसके तहत अगर आप दिल्ली सरकार की मुफ्त बिजली योजना का लाभ नहीं लेना चाहते हैं तो 1 अक्टूबर से इसका विकल्प लोगों के पास उपलब्ध होगा।
ऐसे में अगर आप दिल्ली में रहते हैं और आपको भी मुफ्त बिजली चाहिए तो आपको इसके लिए बाकायदा आवेदन करना होगा। वहीं, अगर आप मुफ्त बिजली नहीं लेना चाहते हैं तो इसके लिए आपको आवेदन करना होगा, जिसके बाद मुफ्त बिजली के लाभ से बाहर हो जाएंगे।
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बृहस्पतिवार को पत्रकार वार्ता के दौरान इन नए नियम के बारे में लोगों को जानकारी दी। इसके तहत अब दिल्ली सरकार एक अक्टूबर से उन्हीं उपभोक्ताओं को बिजली सब्सिडी देगी, जिन्होंने इसका विकल्प चुना होगा।
उल्लेखनीय है कि दिल्ली सरकार ने 2016-17 में बिजली सब्सिडी योजना की शुरुआत की थी। सरकार द्वारा दिल्ली वालों को कई श्रेणी में बांट कर बिजली पर सब्सिडी प्रदान की जाती है। केजरीवाल सरकार द्वारा 200 यूनिट तक मुफ्त बिजली दी जाती है। 200 यूनिट से कम बिजली की खपत करने वालों उपभोक्ताओं का 100 प्रतिशत बिजली का बिल माफ होता है। दिल्ली में 200 यूनिट से नीचे बिजली की खपत करने वाले उपभोक्ताओं की संख्या करीब 30,39,766 है। वहीं, 201 से 400 यूनिट तक बिजली की खपत करने वाले उपभोक्तओं को अधिकतम 800 रुपये तक की सब्सिडी दी जाती है।
इस क्षेणी में दिल्ली में करीब 16,59,976 बिजली उपभोक्ता हैं, जिनकों इसका लाभ मिल रहा है। इस तरह कुल 46,99,742 घरेलू उपभोक्ताओं को सब्सिडी योजना का लाभ मिल रहा है। इसके अलावा दिल्ली में रहने वाले 1984 के सिख दंगा पीड़ितों को भी केजरीवाल सरकार द्वारा बिजली पर सब्सिडी प्रदान की जाती है। दिल्ली में सिख दंगा पीड़ित 758 बिजली उपभोक्ताओं को इसका लाभ मिल रहा है। साथ ही सरकार किसानों को भी 125 यूनिट तक बिजली मुफ्त देती है, जो आगे भी जारी रहेगी। इसका करीब 10,676 किसानों को लाभ आगे भी मिलता रहेगा।
View attached media content - Delhi Government (@DelhiGovDigital) 6 May 2022
