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शाहीन बाग में बैठे प्रदर्शनकारियों का आरोप; कोरोना वायरस को लेकर सरकार फैला रही भय

कोरोना वायरस के कहर के बीच शाहीन बाग के प्रदर्शनकारियों ने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार लोगों के बीच कोरोना वायरस का भय पैदा करने की कोशिश कर रही है।

By Pooja SinghEdited By: Published: Sat, 14 Mar 2020 04:11 PM (IST)Updated: Sat, 14 Mar 2020 04:27 PM (IST)
शाहीन बाग में बैठे प्रदर्शनकारियों का आरोप; कोरोना वायरस को लेकर सरकार फैला रही भय
शाहीन बाग में बैठे प्रदर्शनकारियों का आरोप; कोरोना वायरस को लेकर सरकार फैला रही भय

नई दिल्ली, आइएएनएस। कोरोना वायरस के कहर के बीच शाहीन बाग के प्रदर्शनकारियों ने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार लोगों के बीच कोरोना वायरस का भय पैदा करने की कोशिश कर रही है। ताकि सभी प्रदर्शनकारी अपने प्रदर्शन स्थल से उठ गए और नगारिकता संशोधन कानून और एनआरसी को लेकर प्रदर्शन को बंद कर दे। पिछले 99 दिनों से प्रदर्शन में शामिल एक महिला कार्यकर्ता ने न्यूज एजेंसी आइएएनएस को बताया कि जब वह बारिश के मौसम से नहीं डरे तो कोरोना वायरस से कैसे डर सकती हैं। साथ ही कहा कि इससे बचने के लिए सभी अपने हाथों को समय-समय पर साफ करते हैं। 

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बता दें कि भारत में कोरोना वायरस से 2 लोगों की मौत हो चुकी है पहली मौत कर्नाटक से तो दूसरी मौत दिल्ली से हुई है। अब तक 13 राज्य में कोरोना वायरस का संक्रमण पहुंच चुका है। कुल 83 संक्रमित मामलों की पुष्टि भारत में हो चुकी है।

शाहीन बाग में कोरोना को लेकर जागरुकता

इसके साथ ही उन्होंने कहा कि सरकार समझती है कि लोगों के बीच में कोरोना वायरस के भय फैलाने से वह शाहीन बाग की महिलाएं अपना प्रदर्शन बंद कर देंगी। महिला ने आगे बताया कि कि कोरोनो वायरस के लक्षणों के बारे में कई सावधानियां बरती जा रही हैं और इससे बचाव के उपायों के बारे में जागरुक किया जा रहा है। इसके साथ ही उन्होंने सभी महिला प्रदर्शनकारियों को सलाह दी है कि वह प्रदर्शन स्थल में अपने बच्चों को ना लाए।

दिल्ली हिंसा पर भी की पारदर्शी जांच की मांग

इसके अलावा प्रदर्शनकारियों ने दिल्ली हिंसा पर पारदर्शी जांच करने की मांग की है। साथ ही दिल्ली हिंसा में मारे गए लोगों को 1 करोड़ देने की मांग की है। बता दें कि दिल्ली हिंसा में कम से कई लोगों की जान गई थी जबकि कई लोगों का घायल हुए थे। इसके साथ महिला प्रदर्शकारी ने मांग करते हुए कहा कि सरकार सीएए कानून के वापस ले और एनआरसी को लागू ना करें।


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