नई दिल्ली, जागरण संवाददाता। उद्योगपति मुकेश अंबानी के मुंबई स्थित आवास एंटीलिया के पास मिले बम मामले में गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम (यूएपीए) के तहत मुकदमा चलाने के निर्णय को मुंबई के पूर्व पुलिस अधिकारी सचिन वाजे ने दिल्ली हाई कोर्ट में चुनौती दी है। हालांकि, केंद्र सरकार ने सचिन वाजे की याचिका को अदालत के क्षेत्राधिकार के आधार पर सवाल उठाया है। याचिका पर आगामी 24 जनवरी को सुनवाई होगी।

न्यायमूर्ति सिद्धार्थ मृदुल व न्यायमूर्ति अनूप जयराम भंभानी की पीठ के समक्ष सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार ने याचिका पर आपत्ति उठाते हुए कहा कि ये पूरा मामला मुंबई से जुड़ा है और इस याचिका पर मुंबई हाई कोर्ट ही विचार कर सकता है। ऐसे में याचिका खारिज की जाए। वहीं, याचिकाकर्ता की तरफ से पेश हुए अधिवक्ता पुनीत बाली ने दलील दी कि यूएपीए की मंजूरी संबंधी आदेश गृह मंत्रालय से पारित किया गया था और यह दिल्ली में है।

उन्होंने इसके साथ ही दिल्ली हाई कोर्ट के एकल पीठ के वर्ष 2009 के एक निर्णय का हवाला देते हुए कहा कि ऐसे में उसे मामले से निपटने का अधिकार है और उस निर्णय को सर्वोच्च न्यायालय ने बरकरार रखा है। इस दलील पर पीठ ने याची के अधिवक्ता को अगले सोमवार तक उक्त फैसले की प्रतियां और अन्य सामग्री रिकार्ड पर रखने का निर्देश देते हुए कहा उक्त तथ्यों को देखने के बाद अदालत अगली सुनवाई का विचार करेगी।

गृह मंत्रालय ने सितंबर-2021 में मुंबई में उद्योगपति मुकेश अंबानी के घर के पास विस्फोटकों से लदी कार बरामद होने के साथ-साथ आटो-पा‌र्ट्स डीलर हिरेन मनसुख की हत्या के सिलसिले में वाजे के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी दी थी।

Edited By: Vinay Kumar Tiwari