Good News: सालाें से सील संपत्तियों को मिलेगी राहत, पूर्वी निगम के प्रयास से हजारों लोगों को होगा फायदा
पूर्वी निगम इन्हें राहत देने के लिए अर्जी लगाकर सुप्रीम कोर्ट से फरियाद लगाने की तैयारी में है। ऐसी संपत्तियों की चार सूची सुप्रीम कोर्ट में जमा कराई जा चुकी है। निगम अधिकारियों के मुताबिक करीब 3000 संपत्तियां सील पड़ी हैं।
नई दिल्ली [स्वदेश कुमार]। कई सालों से सील पड़ी संपत्तियों को बड़ी राहत मिल सकती है। पूर्वी निगम ने इन्हें डी-सील करने के लिए प्रयास शुरू कर दिए हैं। इस पर कानूनविदों से कानूनी सलाह ली जा चुकी है। अब पूर्वी निगम इन्हें राहत देने के लिए अर्जी लगाकर सुप्रीम कोर्ट से फरियाद लगाने की तैयारी में है। ऐसी संपत्तियों की चार सूची सुप्रीम कोर्ट में जमा कराई जा चुकी है। निगम अधिकारियों के मुताबिक करीब 3,000 संपत्तियां सील पड़ी हैं। इनमें ज्यादातर ऐसी संपत्तियां हैं जो रिहायशी क्षेत्र में हैं लेकिन इनका प्रयोग व्यवसायिक गतिविधियों के लिए हो रहा था। इन पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित मॉनिटरिंग कमेटी ने भी कार्रवाई की थी। इनके अलावा नियमों का पालन न करने वाली भी कई संपत्तियां हैं जिन पर पूर्वी निगम ने कार्रवाई की है।
पूर्वी निगम की वित्तीय हालत ठीक नहीं
अधिकारियों के मुताबिक पूर्वी निगम की वित्तीय हालत ठीक नहीं है। वेतन देने के भी लाले पड़े हैं। इन सील संपत्तियों को डी-सील करने के एवज में शुल्क और जुर्माना वसूला जा सकता है। इससे निगम को तो आमदनी होगी ही। साथ ही संपत्ति मालिकों को राहत मिलेगी। पूर्वी निगम ने इस संबंध में कई संपत्ति मालिकों से बातचीत की है। वह आगे नियमों का पालन करने के लिए शपथ पत्र के साथ शुल्क और जुर्माना भी देने को तैयार हैं।
सील संपत्तियों की चार लिस्ट तैयार
पूर्वी निगम ने सील संपत्तियों की चार लिस्ट तैयार की है। इसमें से तीन लिस्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा कराई जा चुकी है। इनमें मानिटरिंग कमेटी द्वारा सील की गईं संपत्तियां भी हैं। इससे पहले भी पूर्वी निगम ने सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर एक हजार संपत्तियों को डी-सील किया था। इन संपत्तियों को पार्किंग की जगह पर कमरे बनाने के कारण सील किया गया था। सीलिंग मानिटरिंग कमेटी ने ही की थी। लेकिन, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि यह कार्रवाई निगम के दायरे में आती है और इस पर मानिटरिंग कमेटी ने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर कार्रवाई की। पूर्वी निगम के अधिकारियों को उम्मीद है कि उनकी अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट से हल निकलेगा।
पड़ोसियों को हो रही दिक्कत
सील संपत्तियों को आखिर कितने दिन ऐसे ही छोड़ा जा सकता है। सालों से सील होने के कारण इन संपत्तियों की हालत जर्जर हो रही है। इससे पड़ोसियों को दिक्कत हो रही है। निगम के पास ऐसी कई शिकायतें आ चुकी हैं। हमें इसके लिए कोई न कोई रास्ता निकालना था। इसी वजह से इस पर काम शुरू किया गया है। उम्मीद है कि जल्द ही हम लोगों को खुशखबरी दे देंगे।
निर्मल जैन, महापौर, पूर्वी निगम