यूपी में 29 हजार फ्लैट खरीदारों के लिए है गुड न्यूज, जानें वजह
उत्तर प्रदेश भू संपदा विनियामक प्राधिकरण की तरफ से फ्लैट खरीदारों को राहत दिलाने के लिए व्यापक कार्य योजना तैयार की गई है।
नोएडा, जेएनएन। उत्तर प्रदेश भू संपदा विनियामक प्राधिकरण की तरफ से फ्लैट खरीदारों को राहत दिलाने के लिए व्यापक कार्य योजना तैयार की गई है। इसके तहत मई 2019 तक रेरा ने खरीदारों को 23 हजार, 388 फ्लैट दिलाने का लक्ष्य तय किया है, जबकि दिसंबर 2019 तक यह आकड़ा 29 हजार 550 तक पहुंच जाएगा। योजना के तहत विभिन्न बिल्डर परियोजनाओं को तीन श्रेणियों में बांटा गया है।
श्रेणी ए की परियोजनाओं के छोटे मामलों को संबंधित विकास प्राधिकरणों से समन्वय करके हल किया जाएगा, जबकि श्रेणी बी में वह परियोजनाएं शामिल की गई है, जहां संसाधनों का अभाव है जिसको व्यवस्थित कराकर दिसंबर 2019 तक पूरा कराने का लक्ष्य तय किया गया है। वहीं श्रेणी सी में वह मामले शामिल किए गए हैं, जिन्हें को-डेवलपर्स से बातचीत कर रेरा के स्तर से सुलझाया जाएगा। तीनों श्रेंणियों में कुल 132 परियोजनाएं शामिल हैं। इनमें श्रेणी ए में 21, श्रेणी बी में 40 व श्रेणी सी में 71 परियोजनाएं शामिल हैं।
श्रेणी ए श्रेणी बी श्रेणी सी योग 20332 41473 67225 1,29030 4730 10960 7698 23388 मई 2019 तक दिए जाने वाले फ्लैट 9357 9914 10,279 29,550 दिसंबर 2019 तक दिए जाने वाले फ्लैट
बृहस्पतिवार को सुने 204 मामले
सेक्टर गामा दो स्थित उत्तर प्रदेश भू संपदा विनियामक प्राधिकरण (यूपी रेरा) कार्यालय में बृहस्पतिवार को विभिन्न बिल्डर परियोजनाओं से जुड़े 204 मामलों पर सुनवाई हुई। इसमें पीठ एक में 63, पीठ दो में 74 व पीठ तीन में 67 मामलों पर सुनवाई हुई। पीठ एक ने गोल्फ एवेन्यू, रेड एप्पल होमेस, फेस्टिवल सिटी, सर्किट हाइट्स, महागुन माइवुड्स, महागुनपुरम, मिगसन अल्टिमो, गौर अतुल्यम, किंग्स पार्क से जुड़े मामले सुने। जबकि पीठ दो ने सुशांत अक्वापॉलिस, अंसल एपीआई, सुशांत सरीन, आस्था अफोर्डेबल ग्रुप हाउसिंग से जुड़े मामलों पर सुनवाई की। वहीं पीठ तीन में पैरामाउंट, रूद्र बिल्डवेल, ओमसन पाम सिटी, एवीजे डेवलपर्स से जुड़े मामलों पर सुनवाई हुई।
12 साल बाद भी नहीं मिला कब्जा
गाजियाबाद स्थित सुशांत अक्वापालिस की परियोजना में खरीदार रक्षा रानी ने बृहस्पतिवार को सुनवाई के दौरान बताया कि बिल्डर को साढ़े 19 लाख एडवांस के तौर पर जमा कर चुके हैं, लेकिन 12 साल बाद भी फ्लैट नहीं मिला है। ऐसे में उन्होंने रिफंड की मांग की। जिस पर पीठ ने एक मार्च को सुनवाई के लिए अगली तारीख तय की। वहीं, मेरठ से आए खरीदारों ने कब्जा दिलाने की मांग की।