दिल्ली के नए उपराज्यपाल बने अनिल बैजल, विदेश मंत्री ने ट्वीट कर जताई खुशी
केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी के इस अहम पद के लिए अनिल बैजल का चयन किया है। गृह मंत्रालय की ओर से भेजे गए उनके नाम को बुधवार शाम को राष्ट्रपति की मंजूरी मिल गई।
नई दिल्ली [जेेएनएन]। रिटायर्ड आइएएस अधिकारी अनिल बैजल दिल्ली के अगले उप राज्यपाल होंगे। इस पद से नजीब जंग का इस्तीफा स्वीकार कर लिया गया है। उन्होंने पिछले हफ्ते गुरुवार को अचानक इस पद से इस्तीफा दे दिया था। 70 साल के बैजल अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में गृह सचिव रह चुके हैं।
केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी के इस अहम पद के लिए अनिल बैजल का चयन किया है। गृह मंत्रालय की ओर से भेजे गए उनके नाम को बुधवार शाम को राष्ट्रपति की मंजूरी मिल गई। हालांकि इस पद पर बैजल के नाम की घोषणा कुछ अलग तरीके से हुई।
लंबे समय से राजनीतिक खींच-तान में फंसे रहे इस पद पर बैजल के नाम की घोषणा सरकार की ओर से विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने की। उन्होंने ट्वीट कर कहा, 'मैं श्री बैजल का दिल्ली के उप राज्यपाल के तौर पर स्वागत करती हूं।' उनके इस ट्वीट के बाद भी गृह मंत्रालय और राष्ट्रपति भवन ने इसकी पुष्टि नहीं की। स्वराज विपक्षी दलों में केंद्र सरकार की सबसे ज्यादा स्वीकार्य नेता हैं।
President Pranab Mukherjee today approved the appointment of Anil Baijal as the Lt.Governor of Delhi
— ANI (@ANI_news) December 28, 2016
1969 बैच के पूर्व आइएएस अधिकारी केंद्रीय गृह सचिव के अलावा विभिन्न अहम पदों पर भी रह चुके हैं। वर्ष 2006 में वे शहरी विकास मंत्रालय के सचिव पद से सेवानिवृत्त हुए थे। मनमोहन सिंह सरकार के दौरान जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी विकास मिशन को तैयार करने में भी प्रमुखता से जुड़े रहे हैं। 60 हजार करोड़ रुपये की यह योजना पिछली सरकार के दौरान शुरू की गई अहम योजनाओं में शामिल है। इसी तरह वे दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) के उपाध्यक्ष भी रहे हैं।
सूना पड़ा राजनिवास, 'यकीन नहीं हो रहा कि जंग साहब जा रहे हैं'
रिटायर होने के बाद बैजल विवेकानंद इंटरनेशनल फाउंडेशन से भी जुड़े रहे। यहां वे कार्यकारी परिषद के सदस्य थे। मोदी सरकार में इस थिंक टैंक से कई लोगों को अहम जिम्मेदारियां दी गई हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल भी फाउंडेशन के काम में बहुत सक्रिय थे। दिल्ली के उप राज्यपाल का पद इस लिहाज से भी बेहद अहम हो गया है कि दिल्ली के उच्च न्यायालय ने यह साफ कर दिया है कि दिल्ली सरकार का प्रशासनिक प्रमुख उप राज्यपाल ही है।
यहां भारी बहुमत से चुन कर आई अरविंद केजरीवाल की सरकार लगातार पिछले उप राज्यपाल नजीब जंग पर भेद-भाव करने और अपने काम में अड़ंगा डालने का आरोप लगाती रही थी। हालांकि पिछले हफ्ते उनके इस्तीफा देने के बाद केजरीवाल ने उनके बारे में सकारात्मक बयान दिए थे।
दिल्ली को केंद्र की सौगात, बुनियादी सुविधाओं के लिए मिले 489 करोड़