सऊदी अरब में फंसी 56 प्रेग्‍नेंट नर्सों को वापस लाने के लिए हाई कोर्ट में दायर हुई याचिका

नई दिल्‍ली, पीटीआइ। कोरोना वायरस के लॉकडाउन के बीच सऊदी अरब में फंसी 56 गर्भवती नर्सों को वापस भारत लाने की मांग को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई है। संयुक्त नर्स एसोसिएशन द्वारा याचिका वेब¨लक के माध्यम से संयुक्त रजिस्ट्रार के समक्ष दाखिल की गई और इसे 18 मई को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया गया है।वकील सुभाष चंद्रन के माध्यम से दायर याचिका में मांग की गई है कि गृह मंत्रालय को मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) का सख्ती से पालन करने का आदेश दिया जाए।

याचिका के अनुसार एसओपी के तहत विदेशों से भारत लाने के लिए गर्भवती महिलाओं एवं आपात चिकित्सा स्थिति वालों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। याचिका में दावा किया गया है कि कई गर्भवती नर्सें अपनी तीसरी तिमाही में हैं और इसलिए उन्हें चिकित्सा और मानसिक-सामाजिक सहायता की जरूरत है।

याचिका में यह भी दावा किया गया है कि ये महिलाएं सऊदी अरब में अकेली रह रही हैं क्योंकि उनके जैसे स्टाफ नर्सों को पारिवारिक स्थिति का वीजा नहीं दिया गया था। एसोसिएशन ने मांग की कि 19 मई से 23 मई के बीच'वंदे भारत मिशन'के दूसरे चरण में गर्भवती नर्सों को वापस लाने के संबंध में केंद्र सरकार को निर्देश दिया जाए।

स्कूली छात्रों को मिलेगा खाद्य सुरक्षा भत्ता

इधर, नई दिल्ली नगर पालिका परिषद (एनडीएमसी) व दक्षिणी निगम ने स्कूली छात्रों को खाद्य सुरक्षा भत्ता देने की घोषणा की है। लॉकडाउन के दौरान दोनों निकाय के स्कूलों में पढ़ने वाले छात्रों को मिड-डे मिल नहीं मिल रहा था। इसके चलते निकायों ने अपने स्कूलों और सहायता प्राप्त स्कूलों में मिड-डे मील के स्थान पर खाद्य सुरक्षा भत्ता देने का फैसला किया है। एनडीएमसी के मुताबिक नर्सरी व प्राथमिक कक्षाओं के छात्रों को भत्ता छह मार्च से 30 अप्रैल तक का दिया जाएगा। इसमें 193.93 रूपये प्रति विद्यार्थी वहीं उच्च प्रा. कक्षाओं के लिये 19 मार्च से 30 अप्रैल तक के 226.44 रूपये प्रति विद्यार्थी, जबकि अन्य माध्यमिक और उ.मा. कक्षाओं के विद्यार्थियों के लिए यह 19 मार्च से 30 अप्रैल तक 26.44 रुपये प्रति विद्यार्थी उनके खाते में भेजे जाएंगे।