LG बनाम CM: केजरीवाल के खिलाफ SC की अवमानना की याचिका, जानिए- क्या कहा था
दिल्ली सरकार और उपराज्यपाल के बीच कई अहम मुद्दों पर चल रहे विवाद पर सुप्रीम कोर्ट ने 14 फरवरी को अहम फैसला सुनाया था इस पर सीएम अरविंद केजरीवाल ने टिप्पणी की थी।
नई दिल्ली, जेएनएन। दिल्ली सरकार और उपराज्यपाल के बीच कई अहम मुद्दों पर चल रहे विवाद पर सुप्रीम कोर्ट ने 14 फरवरी को अहम फैसला सुनाया था, इस पर टिप्पणी करते हुए सीएम केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को संविधान के खिलाफ बताया था। इस बाबत सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका (Public interest litigation) दायर की गई है। इसमें कहा गया है कि फैसले के बाद केजरीवाल ने इसे संविधान के खिलाफ बताकर सुप्रीम कोर्ट की अवमानना की है। यह याचिका एडवोकेट हरिनाथ राम ने अपने वकील शंशाक देव सुधि के जरिये कोर्ट में दायर की है। आम आदमी पार्टी के राज्य सभा सदस्य और AAP के वरिष्ठ नेता संजय सिंह के खिलाफ भी कोर्ट की व्यवस्था पर टिप्पणी करने का आरोप लगाते हुए याचिका दायर की गई है।
यहां पर बता दें कि दिल्ली सरकार और उपराज्यपाल के बीच कई अहम मुद्दों पर 14 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट की जजों की बेंच ने दिल्ली में पोस्ट हुए अधिकारियों के ट्रांसफर-पोस्टिंग से जुड़े मसले को छोड़कर अन्य 5 मुद्दों पर फैसला साफ कर दिया था। वहीं, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मीडिया को संबोधित किया था और सुप्रीम कोर्ट के फैसले को संविधान के खिलाफ बताया था।
अपने संबोधन में अरविंद केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर सवाल उठाए थे। उन्होंने कहा था कि अगर दिल्ली में कोई भ्रष्टाचार करता है तो उन्हें उसपर कार्रवाई करने के लिए भाजपा के पास जाना पड़ेगा। हमारे पास 67 विधायक हैं, जबकि उनके पास 4 लेकिन चलती उऩकी है। केजरीवाल ने आगे कहा था कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला संविधान और लोगों की अपेक्षाओं के खिलाफ है। इस दौरान उन्होंने कहा था कि हमारी कैबिनेट ने उपराज्यपाल के घर में बैठकर 10 दिन तक अनशन किया, फिर भी कोई फैसला नहीं हुआ।
उन्होंने ट्वीट करके भी कहा था- ' एक चपरासी को भी दिल्ली का मुख्यमंत्री ट्रांसफर नही कर सकता। मुख्यमंत्री के पास अगर एक चपरासी तक को ट्रांसफर करने की ताकत नही है तो मुख्यमंत्री कैसे काम करेगा?
यह अपील की थी दिल्ली की जनता से
'हम दिल्ली की जनता से अपील करते हैं कि आने वाले लोकसभा चुनाव में वह दिल्ली की सभी 7 सीट आम आदमी पार्टी को दें, ताकि हम संसद में दबाव बना सकें और दिल्ली को पूर्ण राज्य बनाने के लिए हम पूरी लड़ाई लड़ेंगे। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि हम कोर्ट की इज्जत करते हैं, लेकिन ये फैसला दिल्ली वालों के साथ अन्याय है. हम लोग 4 साल से ये सब भुगत रहे हैं।'
2019 में बीजेपी को हराना जरूरी
अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि 2019 में नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जोड़ी को हराना काफी जरूरी है, देश के सामने एक बड़ी चुनौती है। उन्होंने कहा था कि बीजेपी के खिलाफ पार्टियों का वोट ना बंटे और इसका फायदा बीजेपी को ना मिले, इसके लिए विपक्षी पार्टियों को सोचना होगा।