नई दिल्ली, एएनआइ। केजरीवाल सरकार की ऑड-ईवन योजना (Odd-Scheme) के खिलाफ राष्ट्रीय हरित अधिकरण (National Green Tribunal) में याचिका दायर की गई है। याचिकाकर्ता ने ऑड-ईवन योजना के खिलाफ एनजीटी में चुनौती देते हुए इसे लागू नहीं करने के लिए सरकार का आदेश देने की मांग की है। 

दरअसल अभी हाल में ही दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने चार से 15 नवंबर के बीच ऑड-ईवन योजना लागू करने की घोषणा की है। केजरीवाल का कहना है कि इस योजना के लागू होने के बाद दिल्ली में प्रदूषण कम करने में मदद मिलेगी।

क्या है ऑड-ईवन योजना
ऑड-ईवन योजना के तहत लोग सड़कों पर गाड़ी रोजाना नहीं ले सकेंगे। जैसे अगर आपकी गाड़ी के रजिस्ट्रेशन नंबर 0, 2, 4, 6, 8 है तो आप 5, 7, 9, 11, 13, 15 तारीख को अपनी गाड़ी सड़क पर ला सकते हैं। अगर आपकी गाड़ी का अंतिम नंबर 1, 3, 5, 7, 9 है तो आप 4, 6, 8, 10, 12, 14 को गाड़ी लेकर सड़क पर आ सकते हैं।

सीएम का दावा दिल्ली में कम हुआ प्रदूषण
शुक्रवार को प्रेस वार्ता में सीएम केजरीवाल ने दावा किया कि दिल्ली में 25 फीसद प्रदूषण खत्म हो गया है लेकिन इसके बावजूद हमें चुप होकर नहीं बैठना है। उन्होंने कहा कि पड़ासी राज्यों से पराली का धुंआ दिल्ली और आसपास के इलाकों में छा जाता है। सरकार ने प्रदूषण कम करने के लिए सुझाव मांगे थे जिस पर करीब 1200 सुझाव भी आए हैं।

केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री ने दी ये प्रतिक्रिया
ऑड-ईवन योजना पर प्रतिक्रिया देते हुए केंद्रीय सड़क और परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने कहा था कि 'मेरा मानना है कि इसकी जरूरत ही नहीं है। रिंग रोड के निर्माण से प्रदूषण कम हुआ है। इसके साथ जो योजनाएं केंद्र सरकार की ओर से चलाई गई हैं, उससे अगले दो वर्षों के दौरान दिल्ली प्रदूषण मुक्त हो जाएगा।'

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दो बार लागू हो चुकी है यह योजना
बता दें कि दिल्ली में साल 2015 में अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में आम आदमी पार्टी सरकार बनने के बाद अब तक दो बार ऑड-ईवन स्कीम लागू हो चुकी है। पहली बार 1 जनवरी से 15 जनवरी 2016 तक दिल्ली में इस फॉर्मूले का इस्तेमाल हुआ था। इसके बाद 15 से 30 अप्रैल के बीच भी दिल्ली में ऑड-ईवन योजना लागू की गई थी। लेकिन दोनों ही बार यह अपने मकसद में उस तरह से सफल नहीं रहा, जैसा इससे उम्मीदें लगाई जा रही थीं।

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Posted By: Mangal Yadav

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