Delhi Electric Vehicle Policy 2020: दिल्ली के लोगों को जल्द मिलनी शुरू होगी इलेक्ट्रिक वाहनों पर सब्सिडी

नई दिल्ली [वीके शुक्ला]। Delhi Electric Vehicle Policy 2020: दिल्ली के लोगों को इलेक्ट्रिक वाहनों पर सब्सिडी जल्द मिलनी शुरू होगी। इसके लिए चल रही प्रक्रिया अब अंतिम चरण में है। इसके तहत इलेक्ट्रिक वाहनों का पंजीकरण शुल्क माफ करने के लिए जनता के सुझाव देने की प्रक्रिया परिवहन विभाग ने पूरी कर ली है। अधिसूचना जारी करने की मंजूरी के लिए फाइल उपराज्यपाल अनिल बैजल के पास भेज दी है। उम्मीद की जा रही है कि एक-दो दिन में या फिर शुक्रवार शाम तक इस पर राज्यपाल की मुहर लग सकती है।

यहां पर बता दें कि दिल्ली में सत्तासीन आम आदमी पार्टी सरकार ने राज्य में इलेक्ट्रिक वाहन नीति लागू की है। इसका मकसद दिल्ली में वायु प्रदूषण को कम करना है। सरकार का लक्ष्य है कि 2024 तक दिल्ली में एक चौथाई वाहन इलेक्ट्रिक के हों। ये वाहन महंगे होने के कारण दिल्ली सरकार वाहनों की हर श्रेणी पर सब्सिडी देने जा रही है, जिससे लोग इन वाहनों को खरीद सकें। इससे पहले सरकार ने इन वाहनों की खरीद पर रोड टैक्स माफ कर दिया है। इसके अलावा वाहनों की खरीद पर लगने वाला पंजीकरण शुल्क भी माफ करने जा रही है। इसकी प्रक्रिया के तहत सरकार ने तीन दिन तक जनता से सुझाव और आपत्तियां मांगी थीं। तीन दिन का समय पूरा होने के बाद परिवहन विभाग ने फाइल सरकार के पास भेज दी थी। सरकार ने कार्रवाई पूरी कर इस फाइल को उपराज्यपाल के पास अधिसूचना की अनुमति के लिए भेज दिया है। माना जा रहा है कि उपराज्यपाल की अनुमति मिलने पर शुक्रवार तक इसकी अधिसूचना जारी कर दी जाएगी।  

सरकार वाणिज्यिक इलेक्ट्रिक वाहनों को खरीदने के इच्छुक लोगों को कम-ब्याज दर पर ऋण प्रदान करेगी। यह पॉलिसी राजधानी दिल्ली में खरीदे गए इलेक्ट्रिक वाहनों के लिये सब्सिडी, रोड टैक्स तथा पंजीकरण शुल्क से छूट प्रदान करती है। वर्तमान में सड़क कर, वाहन की लागत का 4 फीसद से 10 फीसद तक है, जबकि पंजीकरण शुल्क की कीमत भी बढ़ सकती है।

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