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NSUI Protest: डीयू में छात्र समाज कोष से फंड कटौती के खिलाफ एनएसयूआइ का विरोध प्रदर्शन

डीयू के छह कॉलेजों में छात्रों के फंड से शिक्षकों को वेतन देने का फैसला दिल्ली सरकार ने किया है। सरकार के इसी फैसले का छात्र नेता विरोध कर रहे हैं। प्रदर्शनकारियों ने सरकार से इस फैसले को वापस लेने की मांग की है।

By Mangal YadavEdited By: Published: Tue, 20 Oct 2020 12:57 PM (IST)Updated: Tue, 20 Oct 2020 12:57 PM (IST)
NSUI Protest: डीयू में छात्र समाज कोष से फंड कटौती के खिलाफ एनएसयूआइ का विरोध प्रदर्शन
डीयू के फंड में कटौती का एनएसयूआई ने विरोध किया है।

नई दिल्ली, जागरण संवाददाता। दिल्ली विश्वविद्यालय (डीयू) में छात्र समाज कोष से शिक्षकों और अन्य कर्मियों को वेतन देने के निर्णय के खिलाफ मंगलवार को डीयू नॉर्थ कैंपस गेट नंबर चार के सामने भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन (एनएसयूआइ) ने प्रदर्शन किया। एनएसयूआइ ने इसे छात्र विरोधी निर्णय बताया और कला संकाय के सामने जोरदार प्रदर्शन किया। 

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डीयू छात्रों के कोष में फंड कटौती को लेकर दिल्ली सरकार के विरोध में प्रदर्शनकारियों ने खिलाफ नारेबाजी की। दरअसल डीयू के छह कॉलेजों में छात्रों के फंड से शिक्षकों को वेतन देने का फैसला दिल्ली सरकार ने किया है। सरकार के इसी फैसले का छात्र नेता विरोध कर रहे हैं।

एबीवीपी व डीयू छात्र संघ दिल्ली सरकार के खिलाफ करेंगे सचिवालय पर प्रदर्शन

अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (एबीवीपी) और दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ (डूसू) ने दिल्ली विश्वविद्यालय (डीयू) नॉर्थ कैंपस में सोमवार को प्रेस वार्ता आयोजित की। उन्होंने दिल्ली सरकार द्वारा डीयू के कॉलेजों के शिक्षकों और अन्य कर्मियों को छात्र समाज कोष (एसएसएफ) से वेतन दिए जाने संबंधी निर्णय का विरोध करते हुए इसे वापस लेने की मांग की। साथ ही निर्णय वापस न लेने तक प्रदर्शन करने का निर्णय लिया।

मंगलवार को एबीवीपी और डूसू के साथ मिलकर छात्र आइटीओ मेट्रो स्टेशन से दिल्ली सचिवालय तक निर्णय के विरोध में प्रदर्शन करेंगे। छात्र संगठनों का कहना है कि एसएसएफ छात्रों के बहुआयामी विकास तथा कॉलेज में विभिन्न समितियों को चलाने के लिए छात्रों से फीस के रूप में लिया जाता है। इसलिए उसको छात्रों से संबंधित गतिविधियों तथा छात्र कल्याण के लिए ही उपयोग करना उचित है। ऐसे में दिल्ली सरकार का एसएसएफ का वेतन के लिए उपयोग विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) व दिल्ली विश्वविद्यालय एक्ट के नियमों का भी उल्लंघन है। इसलिए डूसू इसके खिलाफ न्यायालय में भी याचिका डालेगा। इस दौरान डूसू अध्यक्ष अक्षित दहिया, उपाध्यक्ष प्रदीप तंवर, सह-सचिव शिवांगी खरवार, एबीवीपी प्रदेश मंत्री सिद्धार्थ यादव, प्रदेश मीडिया प्रमुख आशुतोष सिंह आदि शामिल रहे।

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