एनजीटी ने किया केंद्र के साथ हरियाणा सरकार को तलब

नई दिल्ली, प्रेट्र। गुरुग्राम में बरसाती पानी की निकासी के लिए बनाई गई बादशाहपुर ड्रेन पर अतिक्रमण के मामले में एनजीटी ने केंद्र सरकार के साथ हरियाणा सरकार से जवाब तलब किया है। जस्टिस जावेद रहीम ने केंद्रीय वन व पर्यावरण मंत्रालय के साथ हरियाणा सरकार, गुरुग्राम नगर पालिका, सिंचाई व वन महकमे के साथ पारस बिल्डटेक लि. और अंसल एपीआइ से जवाब दायर करने को कहा है।

एनजीटी के पास इस ड्रेन को लेकर हरियाली वेलफेयर सोसायटी व गुरुग्राम निवासी शर्मिला कौशिक, वैशाली राना चंद्रा ने गुहार लगाई थी। उनका कहना था कि ट्रिब्यूनल तत्काल आदेश जारी करके ड्रेन पर हुए अतिक्रमण को हटवाने का काम करे।

याचिका में कहा गया है कि इस ड्रेन में पानी रुकने होने की वजह से पिछले साल हीरो हांडा चौक पर पानी भर गया था जिसके चलते लोगों को भीषण जाम झेलना पड़ा। याचिका में कहा गया है कि एक तरफ सरकार कोई ध्यान नहीं दे रही है तो दो निजी बिल्डर ड्रेन में धड़ल्ले से अतिक्रमण व अवैध निर्माण कर रहे हैं। एनजीटी से अपील की गई कि बादशाहपुर व इसकी सहायक नहरों को प्राकृतिक संरक्षण जोन घोषित किया जाए।