दिल्ली में समाप्त हो सकती है आटो में जीपीएस की अनिवार्यता

नई दिल्ली [वीके शुक्ला]। दिल्ली में परिवहन विभाग की ओर से आटो में जीपीएस की अनिवार्यता समाप्त हो सकती है। कोरोना के चलते अभी 30 सितंबर तक इस मामले में जीपीएस की अनिवार्यता निलंबित है। परिवहन विभाग ने संकेत दिए हैं कि आटो में जीपीएस (ग्लोबल पोजिसनिंग सिस्टम) की अनिवार्यता समाप्त हो सकती है।

बता दें कि 2013 में वसंत विहार में निर्भया सामूहिक दुष्कर्म की घटना के बाद केंद्र सरकार ने सभी सार्वजिनक सवारी वाहनों में जीपीएएस अनिवार्य कर दिया था। इसमें सभी ग्रामीण सेवा, फटाफट सेवा, स्कूल कैब, इको फ्रेंडली सेवा, रेडियो टैक्सी, इकानामी रेडियो टैक्सी व आटो आदि शामिल हैं। उस समय से ऐसे सभी सवारी वाहनों में जीपीएस लगाया जा रहा है। 2015 में परिवहन विभाग ने आदेश जारी कर इसे वाहन की फिटनेस से जोड़ दिया था कि किसी भी वाहन की फिटनेस तभी होगी जब उसमें जीपीएस लगा होगा। मगर इसी बीच केंद्र सरकार ने 2016 में आटो से जीपीएस की अनिवार्यता समाप्त कर दी थी। मगर दिल्ली में यह लागू नहीं है। दिल्ली में इस समय 95 हजार आटो हैं।

परिवहन विभाग ने जीपीएस का कार्य डिम्ट्स (दिल्ली इंटीग्रेटेड मल्टीमाडल ट्रांजिट सिस्टम) को दिया है। जिसमें एक आटो पर प्रति वर्ष दो हजार रुपये खच होते हैं। इसे लेकर कुछ दिन पहले आटो चालकों ने परिवहन आयुक्त के साथ बैठक में यह मुद्ददा उठाया था।

आप का अपना आटो टैक्सी यूनियन के उपेंद्र सिंह औ संतोष पांडेय का कहना है कि परिवहन आयुक्त के सामने केंद्र सरकार के 2016 के आटो को छूट वाले आदेश को रखा गया, जिस पर उन्होंने आटो को छूट देने के मामले में सहमति जताई है। उन्होंने कहा कि अन्य सवारी वाहनों से अलग आटो खुली हुई बाडी के होते हैं। दूसरे 2013 से लेकर अब तक कई सौ आटो चोरी हुए हैं कुछ मामलों में चोर पकड़े भी गए हैं। मगर जीपीएस की मदद से आटो नहीं पकड़े जा सके हैं। उन्होंने कहा कि वे लोग केंद्र सरकार के आदेश के आधार पर आटो को इस मामले में छूट देने की मांग कर रहे हैं।