2 लाख करोड़ से ज्यादा टैक्स दिया, फिर भी केंद्र सरकार ने Budget 2024-25 में दिल्ली को दिया जीरो; BJP को किया चैलेंज
Union Budget 2024 AAP सरकार में वित्त मंत्री आतिशी ने आम बजट को लेकर बीजेपी की केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि दिल्ली से दो लाख करोड़ से अधिक टैक्स लेने के बाद भी सरकार ने दिल्ली को कुछ नहीं दिया। कहा कि इससे साबित होता है कि बीजेपी दिल्ली के लिए कभी कुछ नहीं करेगी। पढ़िए आतिशी ने और क्या कहा?

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। Union Budget 2024 दिल्ली सरकार में मंत्री व AAP नेत्री आतिशी ने आम बजट को बीजेपी सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि दो लाख 37 हजार करोड़ टैक्स देने के बाद भी बीजेपी की केंद्र सरकार ने दिल्ली को बजट 2024-25 में शून्य दिया है।
आतिशी ने कहा कि एक तरफ है केजरीवाल मॉडल जो 40,000 करोड़ टैक्स लेकर दिल्ली को मुफ्त बिजली, पानी, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाएं देता है और दूसरी तरफ है बीजेपी की केंद्र सरकार का मॉडल जो दो लाख करोड़ से ऊपर टैक्स लेकर भी दिल्ली वालों के लिए कुछ नहीं करते।
वित्त मंत्री आतिशी ने बीजेपी को चैलेंज किया है कि पिछले 11 साल में आपने अगर दिल्ली के लोगों के लिए कुछ किया है तो बताईए, आज के बजट ने ये साबित कर दिया कि भाजपा पैसा और पावर दोनों होने के बाद भी दिल्ली के लिए कुछ नहीं करेगी।
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वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पेश किया बजट
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज यानी 23 जुलाई को मोदी 3.0 का पहला बजट पेश कर रहीं हैं। इस बजट से आम जनता से लेकर उद्योग जगत को बड़ी उम्मीदें हैं। इस बजट में सरकार का फोकस महिलाओं, युवाओं पर रहा है।
वहीं, बिहार और आंध्र प्रदेश के विकास पर मोदी सरकार का खास ध्यान रहा है। गौरतलब है कि मोदी सरकार ने टैक्स स्लैब में बड़े बदलाव किए हैं।
3 लाख तक की कमाई में कोई टैक्स नहीं
इनकम टैक्स स्लैब में बड़े बदलाव किए गए हैं। नई टैक्स रेजीम में 0 से लेकर 3 लाख तक में कोई टैक्स नहीं। नई कर व्यवस्था में तीन लाख तक कर मुक्त किया गया। नौकरीपेशा को राहत, 3 लाख तक की आय कर मुक्त; स्टैंडर्ड डिडक्शन 50000 से बढ़कर 75000 रुपये किया गया।
रेंटल हाउसिंग को बढ़ावा दिया जाएगा: वित्त मंत्री
बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि PM अर्बन हाउसिंग प्लान के लिए 10 लाख करोड़ का ऐलान किया है। वित्त मंत्री ने कहा कि रेंटल हाउसिंग को बढ़ावा दिया जाएगा। वहीं, रेंटल हाउसिंग रेगुलेशन के लिए नियम बनाएंगे। स्टाम्प ड्यूटी कम करने वाले राज्यों को बढ़ावा दिया जाएगा। एनर्जी ट्रांजिशन के लिए नई नीति लाई जाएगी।

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