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महिला सुरक्षा को लेकर LG अनिल बैजल ने की अधिकारियों के साथ बैठक, दिया ये निर्देश

उपराज्यपाल अनिल बैजल ने कहा है कि महिलाओं के लिए सुरक्षित शहर बनाने की नीति पर अधिकारी काम करें।

By Edited By: Published: Wed, 12 Jun 2019 08:22 PM (IST)Updated: Wed, 12 Jun 2019 08:51 PM (IST)
महिला सुरक्षा को लेकर LG अनिल बैजल ने की अधिकारियों के साथ बैठक, दिया ये निर्देश
महिला सुरक्षा को लेकर LG अनिल बैजल ने की अधिकारियों के साथ बैठक, दिया ये निर्देश

नई दिल्ली, जेएनएन। उपराज्यपाल (एलजी)अनिल बैजल ने कहा है कि महिलाओं के लिए सुरक्षित शहर बनाने की नीति पर अधिकारी काम करें। साथ ही स्कूल व कॉलेज खुलने व बंद होने के समय छात्राओं की सुरक्षा के लिए पुलिस को सघन पेट्रोलिंग करने के निर्देश दिए। एलजी बुधवार को राजनिवास में महिला सुरक्षा को लेकर बनाई गई टास्क फोर्स की नौवीं समीक्षा बैठक ले रहे थे।

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बैठक की अध्यक्षता करते हुए उन्होंने मुख्य सचिव से कहा कि सार्वजनिक परिवहन के वाहनों में लगाए जाने वाले पैनिक बटन की निगरानी सुनिश्चित करें, ताकि समय पर यह काम पूरा किया जा सके। इस दौरान नगर निगमों और नई दिल्ली नगर पालिका परिषद ने उन्हें डार्क स्पॉट के बारे में जानकारी दी। इसमें बताया कि 2016 में चिह्नित किए गए स्थानों का समाधान हो चुका है। इसके साथ ही सार्वजनिक वाहनों में पैनिक बटन और सीसीटीवी कैमरा अनिवार्य कर दिया गया है।

दिल्ली पुलिस ने बताया कि महिला सुरक्षा को लेकर तमाम कदम उठाए गए हैं। इनमें एंटी स्टाकिंग सर्विस, वूमेन हेल्प डेस्क, पब्लिक परसेप्शन सर्वे और स्पेशल रिक्रूटमेंट ड्राइव आदि शामिल हैं। वहीं स्कूल और कॉलेज खुलने और बंद होने के समय पुलिस कर्मियों की तैनाती, क्यूआरटीएस केस साथ ही सघन पेट्रोलिंग की जाती है। महिला सुरक्षा के लिए हेल्प लाइन नम्बर 1091 का व्यापक प्रचार किया जा रहा है।

पूर्वोत्तर राज्यों की दो हजार 634 महिला कांस्टेबल व सब इंस्पेक्टर दिल्ली पुलिस में शामिल हुई हैं। 379 महिला सब इंस्पेक्टर की भर्ती प्रक्रिया चल रही है। परिवहन विभाग ने 70 महिला परिचालकों को भर्ती किया है। इसके अलावा 19 महिला आश्रय चलाए जा रहे हैं। इनके निरीक्षण के लिए विशेष दल का गठन किया गया है।

बैठक में दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष, दिल्ली सरकार के अतिरिक्त मुख्य सचिव गृह, पुलिस आयुक्त, एनडीएमसी के चेयरपर्सन, मंडलायुक्त, शिक्षा व समाज कल्याण सचिव, उच्च शिक्षा निदेशक, आबकारी आयुक्त, डूसिब के सीईओ, एफएसएल के निदेशक और ईहबास के निदेशक सहित कई विभाग के अधिकारी शामिल हुए।

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