दिल्ली में जल्द चुनाव कराने की अपील के क्या हैं मायने, केजरीवाल करेंगे विधानसभा भंग करने की सिफारिश?

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। नवंबर में दिल्ली विधानसभा चुनाव कराने की मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की अपील के अलग-अलग मायने निकाले जा रहे हैं। कुछ लोग इसे उनका आत्मविश्वास बता रहे हैं, उनकी मानें तो केजरीवाल ने यह बात अपने लोगों को यह संदेश देने के लिए कही है कि वह अभी भी चुनाव के लिए तैयार हैं।

हालांकि कुछ लोग उनके इस बयान को विधानसभा भंग करने की ओर इशारा करने से भी जोड़ रहे हैं। मगर विशेषज्ञ इससे सहमत नहीं हैं। उनकी मानें तो केजरीवाल इस माहौल में विधानसभा भंग कर चुनाव कराने की सिफारिश नहीं करेंगे।

इस्तीफे की घोषणा के बाद की थी ये मांग

मुख्यमंत्री केजरीवाल ने रविवार को पार्टी कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम में इस्तीफा देने की घोषणा की थी। उसी कार्यक्रम में केजरीवाल ने कहा था कि फरवरी में दिल्ली विधानसभा चुनाव प्रस्तावित हैं, मगर उन्होंने मांग की थी कि चुनाव महाराष्ट्र के साथ समय से पहले नवंबर में ही करा दिए जाने चाहिए।

विशेषज्ञ कहते हैं कि समय से पहले चुनाव तभी हो सकते हैं, जब दिल्ली कैबिनेट इसकी सिफारिश करे और राष्ट्रपति इस पर मुहर लगाएं। दिल्ली सरकार ऐसा करेगी, ऐसा दिख नहीं रहा है।

2013 वाली दोबारा गलती नहीं करेगी AAP

आप के एक वरिष्ठ नेता ने कहा कि आम आदमी पार्टी ने 2013 में सरकार से इस्तीफ दे दिया था, वह गलती अब दोबारा नहीं करेगी। आप अगर इस बार भी ऐसा करती तो विपक्ष आरोप लगाता कि हम सरकार से भाग रहे हैं। इस वजह से आम आदमी पार्टी ने विधानसभा भंग करने का फैसला नहीं लिया है।

तुरंत की जगह, दो दिन बाद इस्तीफा देना क्यों चुना?

आप नेता ने कहा कि कुछ लोग सवाल उठा रहे हैं कि केजरीवाल ने तुरंत इस्तीफा क्यों नहीं दिया, दो दिन बाद क्यों देंगे, उन्होंने इसका कारण भी बताते हुए कहा कि दो दिन का वक्त इसलिए था, क्योंकि कल रविवार था और सोमवार को ईद मिलाद-उन-नवी है। पहला कार्य दिवस आज मंगलवार को है। इसलिए केजरीवाल मंगलवार को इस्तीफा देंगे।

अगर जनता बैठाएगी कुर्सी पर तो...

उन्होंने कहा कि हम सरकार से नहीं भाग रहे हैं, अरविंद केजरीवाल अपनी मुख्यमंत्री की कुर्सी का त्याग कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि केजरीवाल ने कहा है कि अगर जनता वापस बिठाएगी और कहेगी कि मेरा बेटा ईमानदार है तो बैठ जाऊंगा वरना अपने घर चला जाऊंगा।

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क्या कहते हैं विशेषज्ञ

नियम यह कहता है कि विधानसभा भंग करने के लिए दिल्ली कैबिनेट पहले फैसला लेगी, इसके बाद एलजी के पास कैबिनेट की सिफारिश भेजी जाएगी। एलजी उस पर फैसला लेकर फाइल राष्ट्रपति को भेजते हैं। राष्ट्रपति की मुहर लगने के बाद विधानसभा भंग हो सकती है, जो दिल्ली के परिप्रेक्ष्य में नजर नहीं आता है। आम आदमी पार्टी इस माहौल में विधानसभा भंग करने की सिफारिश नहीं करेगी। -एस के शर्मा, दिल्ली विधानसभा के पूर्व सचिव