MCD News: निगम अपने पार्कों में पौधों को बचाने और चूहों की संख्या को कम करने के लिए उठा रहे ये कदम

नई दिल्ली, जागरण संवाददाता। MCD News: नगर निगम के पार्कों में जगह-जगह चूहों के बिल होने से काफी परेशानी होने लगी है। इसके कारण कई जगहों पर पौधे लग नहीं पाते हैं। लोग जमीन पर पक्षियों के लिए दाना डालते हैं। ये दाना लेकर चूहे बिल में घुस जाते हैं। कुछ नए बिल भी बना देते हैं। ऐसे में निगम ने पार्कों में ऐसी व्यवस्था करनी शुरू कर दी है कि पक्षियों के दाने तक चूहे पहुंच ही न पाएं।

इसके लिए शाहदरा उत्तरी और दक्षिणी जोन के 16 पार्कों में 20 बर्ड फीडर (पक्षियों के भोजन की जगह) स्थापित कर दिए हैं। नगर निगम के अधिकारियों ने बताया कि इन बर्ड फीडर को जमीन से पांच-छह फीट ऊंचा बनाया गया है। लोहे के स्टैंड पर गोलाकार जगह तैयार की गई है। लोग इसमें दाना डालेंगे। पक्षी यहीं से उसे खा सकेंगे। उन्हें जमीन पर आने की जरूरत नहीं है।

ऊंचाई अधिक होने के कारण चूहे की पहुंच संभव नहीं हो सकेगी। उम्मीद है कि इससे चूहों के कारण होने वाली दिक्कतें भी कम हो जाएंगी। चूहे जमीन पर बिखरे हुए अनाज के लिए पार्कों की जमीन में अपने बिल बना देते हैं। इसके कारण पार्कों की जमीन घास एवं पेड़ पौधे लगाने के लायक नहीं रहती।

निगम के मुताबिक मंडावली, शकरपुर, कृष्णानगर, दिलशाद गार्डन, नंदनगरी, जीटीबी एंक्लेव, यमुना विहार, मानसरोवर पार्क, लोनी रोड, वेस्ट ज्योति नगर स्थित निगम के पार्कों में यह व्यवस्था की गई है। निगम ने पार्कों में तैनात सभी मालियों को यह सुनिश्चित करने के लिए कहा है कि इन बर्ड फीडर में पानी इकठ्ठा न होने पाए।

पानी इकट्ठा होने पर डेंगू, मलेरिया जैसी मच्छरजनित बीमारियों के फैलने की आशंका रहती है। निगम की शीघ्र ही बाकी पार्कों में भी ऐसे बर्ड फीडर स्थापित करने की योजना है।

पार्कों में तैनात 164 अस्थायी माली हटाए गए नगर निगम ने यमुनापार के दोनों जोन के पार्कों में तैनात 164 अस्थायी मालियों को हटा दिया है। ये माली एक निजी एजेंसी के लिए कार्यरत थे। निगम अधिकारियों ने बताया कि समझौते की अवधि पूरी हो गई थी। एजेंसी का कार्यकाल अभी बढ़ाया नहीं गया है। उद्यान विभाग की तरफ से कार्यकाल बढ़ाने के लिए प्रस्ताव भेजा गया है।

इस बीच रोहताश नगर के विधायक जितेंद्र महाजन ने मालियों को हटाने का विरोध किया है। उन्होंने कहा कि निगम के पार्कों में मालियों की संख्या बहुत कम है। इसी वजह से निजी एजेंसी के साथ समझौता किया गया था। उन्होंने निगमायुक्त को पत्र लिखकर जल्द से जल्द इन सभी 164 मालियों को बहाल करने की मांग की है।