MCD Budget: दिल्ली नगर निगम सदन में आज से शुरू होगी बजट पर चर्चा, 31 मार्च तक पास कराना जरूरी
MCD Budget 2023 नगर निगम में पहली बार हुआ है कि बजट के लिए बुलाई गई बैठक चंद मिनट में ही स्थगित हो गई हो। नहीं तो जिस दिन बैठक बुलाई जाती है उसी दिन इस पर चर्चा हो शुरू हो जाती है।
नई दिल्ली, जागरण संवाददाता। दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) के बजट के लिए बुलाई गई बैठक मंगलवार को तीन मिनट के बाद ही स्थगित हो गई। महापौर डा. शैली ओबेराय ने बैठक के संचालन में सभी से सहयोग की अपील करते हुए कहा कि चूंकि इस बार बजट प्रक्रिया में पार्षदों को बजट पढ़ने का मौका नहीं मिला है। ऐसे में यह बैठक बुधवार तक के लिए स्थगित की जाती है। बुधवार को बैठक में बजट पर चर्चा की जाएगी। इसमें पक्ष और विपक्ष के पार्षद हिस्सा लेंगे।
यह भी नगर निगम में पहली बार हुआ है कि बजट के लिए बुलाई गई बैठक चंद मिनट में ही स्थगित हो गई हो। नहीं तो जिस दिन बैठक बुलाई जाती है उसी दिन इस पर चर्चा हो शुरू हो जाती है। निगम ने दिल्ली सरकार से विशेष अनुमति लेकर वर्ष 2022-23 के लिए संशोधित बजट अनुमान और 2023-24 के लिए बजट अनुमानों को अंतिम रूप देने के लिए यह बैठक बुलाई थी।
इस पर चर्चा कर 31 मार्च तक हर हाल में बजट पास किया जाना है। इस बैठक के लिए कन्वर्जन चार्ज से लेकर पार्किंग चार्ज और सीलिंग को लेकर आम आदमी पार्टी (आप) के पार्षदों ने प्राइवेट मेंबर प्रस्ताव लगाए हैं। वहीं, भाजपा ने भी संपत्तिकर में छूट दिए जाने को लेकर प्रस्ताव लगा रखे हैं। अब इन प्रस्तावों पर बजट में चर्चा होगी।
प्राइवेट मेंबर प्रस्ताव को पारित किए जाने के बाद निगमायुक्त को इस पर अंतिम निर्णय लेना होता है। अगर, निगमायुक्त को लगता है कि इन प्रस्तावों पर कार्य किया जा सकता है तो वह इन्हें स्वीकार कर लागू करने के आदेश दे देते हैं। अगर, गैर जरूरी लगते हैं तो उन्हें अस्वीकार किया जाता है।
विभिन्न मदों की राशि में किया जा सकता है बदलाव
निगम में बजट की काफी कुछ प्रक्रिया पहले ही पूरी हो चुकी है। इसमें टैक्स आफ शेड्यूल पारित हो चुके हैं। अब मदानुसार बजट पारित किया जाना है। इसके बाद आप सरकार के पास कट मोशन लगाने का मौका है। कट मोशन के तहत बजट में निगमायुक्त द्वारा मदों के आवंटन में बदलाव किया जा सकता है। हालांकि एक मद में बढ़ाने पर दूसरे मद के बजट को घटाया जाता है।
नगर निगम ने 244 पदों को कर दिया खत्म
दिल्ली नगर निगम ने 244 पदों को खत्म करने का प्रस्ताव दिया है। एकीकरण के बाद निगम ने जारी किए शेड्यूल आफ पोस्ट में 3141 पद खत्म किए थे। वहीं, अब नए शेड्यूल में 244 पदों को खत्म करने प्रस्ताव है। हालांकि कई विभागों में निगम ने पद बढ़ाए भी है। कुछ जगह घटाए भी गए हैं।