जेसिका लाल हत्याकांडः पति की रिहाई के लिए NHRC के शरण में पहुंचीं मनु शर्मा की पत्नी

नई दिल्ली, एएनआइ। जेसिका लाल हत्याकांड में सजा काट कर रहे मनु शर्मा की पत्नी राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की शरण में पहुंच गई हैं। उन्होंने मानवाधिकारों के उल्लंघन का आरोप लगाते हुए मनु शर्मा की रिहाई की मांग की है।राष्ट्रीय मानवाधिकार में मनु शर्मा की पत्नी ने आरोप लगाया है कि उनके पति को परेशान किया जा रहा है जोकि मानवाधिकार का उल्लंघन है।

फिलहाल राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की तरफ से इस मामले में अभी तक कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आयी है। उम्मीद जताई जा रहा है कि आयोग इस पर जल्द ही कोई जवाब दे सकता है। 

दिल्ली सजा समीक्षा बोर्ड ने ठुकराई थी रिहाई

तिहाड़ जेल में बंद मॉडल जेसिका लाल और छात्रा प्रियदर्शनी मट्टू हत्याकांड के दोषी सिद्धार्थ शर्मा उर्फ मनु शर्मा  की रिहाई के अनुरोध को जुलाई महीने में दिल्ली सजा समीक्षा बोर्ड (एसआरबी) ने फिर से ठुकरा दिया था। तिहाड़ जेल अधिकारियों के मुताबिक, दिल्ली सजा समीक्षा बोर्ड (एसआरबी) की बैठक में मनु शर्मा के खिलाफ एक बार फिर सदस्यों के विचार आपस में नहीं मिले और अनुरोध को खारिज कर दिया गया। इनके अलावा 143 अन्य कैदियों के नामों पर भी सहमति नहीं बनी। समीक्षा बोर्ड ने 59 दोषियों की रिहाई के अनुरोध को मंजूरी दी थी।

इससे पहले इस बैठक को लेकर कयास लगाए जा रहे थे कि बोर्ड समीक्षा में जेसिका लाल और प्रियदर्शिनी हत्याकांड में आजीवन कारावास की सजा काट रहे मनु शर्मा को रिहा किया जा सकता है। मनु शर्मा को छोड़ने को लेकर ज्यादा संभावना जताई जा रही थी, क्योंकि जेसिका लाल की बहन सबरीना लाल एक साल पहले ही कह चुकी हैं कि वह जेल में सुधर गया है तो उन्हें उसे छोड़े जाने पर कोई एतराज नहीं है।

शराब परोसने से मना करने पर कर दी थी हत्या

जेसिका लाल के शराब परोसने से मना करने पर मनु शर्मा ने महरौली स्थित रेस्तरां में 30 अप्रैल, 1999 को गोली मारकर हत्या कर दी थी। पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा के बेटे मनु शर्मा को दिसंबर 2006 में आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी।  पकड़े जाने के बाद 21 फरवरी, 2006 को मनु शर्मा कोर्ट से बरी हो गया। लेकिन देश में हुए विरोध-प्रदर्शन के बाद केस की सुनवाई दोबारा दिल्ली हाईकोर्ट में हुई। फिर उसे उम्रकैद की सजा सुनाई गई, तब से वह जेल में सजा काट रहा है।

 ये भी पढ़ेंः JNU Sedition Case: मुकदमा चलाने की मंजूरी देने के लिए कोर्ट ने सरकार को दिया एक माह का समय

दिल्ली-NCR की ताजा खबरें पढ़ने के लिए यहां पर करें क्लिक