एमसीडी चुनाव 2017 पर दिखी दिल्ली बजट की छाया, केजरीवाल ने भी माना
दिल्ली बजट में पिछले साल के मुकाबले 6800 करोड़ रुपये अधिक का प्रावधान किया गया है। तीन मदों में कर की सीमा 12.5 फीसद से कम कर 5 फीसद कर दी गई है।
नई दिल्ली (जेएनएन)। दिल्ली की सत्ता पर काबिज आम आदमी पार्टी (आप) की सरकार के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने बुधवार को विधानसभा में इस सरकार का तीसरा बजट पेश किया। बजट पर पूरी तरह दिल्ली नगर निगम चुनाव का असर दिखा। यही कारण है कि जनता पर कोई नया कर नहीं लगाया गया है।
वहीं, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने विधानसभा में वित्त मंत्री मनीष सिसोदिया द्वारा पेश किए गए बजट की जमकर तारीफ की है। केजरीवाल ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि अगर हमने MCD चुनाव को ध्यान में रख कर बजट बनाया है, तो यह अच्छी राजनीति है।
इससे पहले आम आदमी पार्टी की सरकार ने पहली बार आउटकम बजट पेश करने का दावा किया है। यानी विभाग अपना लक्ष्य तय करेंगे और सरकार उन्हें उस लक्ष्य को हासिल करने के लिए पैसा देगी और प्रत्येक तिमाही में जनता को उससे हुए फायदे की समीक्षा करेगी। जनता को फायदा न होने पर योजना के बारे में पुनर्विचार किया जाएगा।
बजट में पिछले साल के मुकाबले 6800 करोड़ रुपये अधिक का प्रावधान किया गया है। तीन मदों में कर की सीमा 12.5 फीसद से कम कर 5 फीसद कर दी गई है। सरकार ने नगर निगमों पर दरियादिली दिखाते हुए उनके लिए आवंटन में 15 फीसद का इजाफा किया है। बिजली हाफ और पानी माफ की योजना जारी रहेगी।
बजट में हर वर्ग को छूने की कोशिश की गई है। ग्रामीण क्षेत्रों पर भी सरकार पूरी तरह मेहरबान दिखी। यह पहला बजट है, जिसमें योजना मद और गैर योजना मद को समाप्त किया गया है। बजट राजस्व व्यय और पूंजी व्यय के तहत तैयार किया गया है।
इस बजट का आवंटन विभागों को किया गया है, लेकिन उसे खर्च करने के बाद ही काम खत्म नहीं होगा। यह भी देखा जाएगा कि उक्त मद में खर्च करने से जनता को कितना लाभ हुआ। हर तीन महीने बाद इसका आकलन भी होगा। इसकी प्रति दिल्ली सरकार की वेबसाइट पर 31 मार्च तक उपलब्ध कराई जाएगी।