अब विदेशों की तरह दिल्ली में भी सड़क किनारे मिलेंगे फूड वैन, साफ-सफाई के बीच मिलेेेेगा टेस्टी खाना
राजधानी की सड़कों पर सस्ता और स्वच्छ खाना राहगीरों को मिले इसके लिए दक्षिणी निगम ने स्मार्ट फूड वैन लगाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। इसके बाद हर वार्ड में पांच-पांच फूड वैन कियोस्क के रूप में लग सकेगी।
नई दिल्ली [निहाल सिंह]। राजधानी की सड़कों पर सस्ता और स्वच्छ खाना राहगीरों को मिले इसके लिए दक्षिणी निगम ने स्मार्ट फूड वैन लगाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। इसके बाद हर वार्ड में पांच-पांच फूड वैन कियोस्क के रूप में लग सकेगी। हालांकि निगम इन वैन को लगाने की मंजूरी तब ही देगा जब स्थानीय पार्षद की सहमति होगी और दिल्ली यातायात पुलिस इसके लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र देगा। इन वैन पर राजधानी का प्रसिद्ध स्ट्रीट फूड भी नजर आएगा।
पांच से ज्यादा फूड वैन लगाने पर होगी पांबदी
दक्षिणी निगम के नेता सदन नरेंद्र चावला ने बताया कि सड़कों पर बड़ी मात्रा में स्ट्रीट फू़ड मिलता हैं लेकिन सड़क से गुजरने वाले लोगों के मन में खाने की स्वच्छता को लेकर अंदेशा होता है। इसलिए निगम की कोशिश हैं कि सड़क से गुजरने वाले राहगीरों को स्वच्छ खाना उपलब्ध कराए। इसके लिए विदेशों की तर्ज पर स्वच्छ खाना उपलब्ध कराने के लिए फूड वैन लगाई जाएगी। उन्होंने बताया कि चूंकि यह वैन निगम से लाइसेंस प्राप्त होगी तो स्वच्छता का पूरा ख्याल रखना होगा। उन्होंने बताया कि निगम इन्हे मासिक लाइसेंस फीस के आधार पर आवंटित करेगा। निविदाओं के माध्यम से इसके लिए संचालकों का चयन होगा।
सुशांत सिंह राजपूत नाम से होगी दक्षिणी दिल्ली की सड़क
निगम ने दिवंगत फिल्म अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत के नाम से सड़क का नामकरण करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। स्थानीय पार्षद और कांग्रेस दल के नेता अभिषेक दत्त के प्रस्ताव को निगम ने मंजूरी दे दी है। प्रस्ताव के तहत एंड्रयूज गंज से लेकर इंदिरा कैंप सड़क नंबर आठ का नाम सुशांत सिंह राजपूत मार्ग होगा। उन्होंने कहा सुशांत सिंह राजपूत का दिल्ली से लगाव था। ऐसे में उनके जाने के बाद सड़क का नाम उनके लिए सच्ची श्रद्धांजलि होगी।
विकास कार्यों के लिए समिति अध्यक्षों को महापौर ने दिया फंड
सदन की बैठक में महापौर अनामिका ने निगम के नेताओं के विवेकाधिकार फंड जारी करने की घोषणा की है। इसके तहत उप महापौर को 20 लाख, स्थायी समिति अध्यक्ष के लिए 50 लाख नेता सदन के लिए 30 लाख, स्थायी समिति उपाध्यक्ष के लिए 20 लाख, नेता प्रतिपक्ष के लिए 15, नेता कांग्रेस दल के लिए 10 प्रत्येक जोन वार्ड कमेटी अध्यक्ष के लिए 15 लाख रुपये का फंड दिया जाएगा। इससे यह नेता अपने हिसाब से फंड का उपयोग कर सकेंगे।
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