एलजी सचिवालय ने 6 फ्लैग स्टाफ रोड के बंगले को बताया अवैध, AAP का पलटवार- ये टिप्पणी प्रतिक्रिया देने लायक नहीं

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। मुख्यमंत्री के बंगले को लेकर उपराज्यपाल (एलजी) और दिल्ली सरकार के बीच आरोप-प्रत्यारोप थमने का नाम नहीं ले रहा है। अब एलजी सचिवालय ने नया मुद्दा उठा दिया है कि सीएम के आधिकारिक आवास 6 फ्लैग स्टाफ रोड के आलीशान घर के बिल्डिंग प्लान को अब तक दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) की तरफ से मंजूरी नहीं मिली है, जबकि निर्माण से पूर्व यह जरूरी है। इसलिए अब तक इसका कंप्लीशन सर्टिफिकेट भी जारी नहीं किया गया है। यह घर पूरी तरह से अवैध है।

उधर, एलजी सचिवालय के आरोप पर पलटवार करते हुए आम आदमी पार्टी ने कहा कि एलजी कार्यालय का यह बयान दुखद है, जो चुनी हुई सरकार पर अपशब्दों और आरोपों से भरा है। आप ने कहा कि उनकी सरकार पिछले कुछ महीनों में एलजी द्वारा रोके गए सभी कार्यों को फिर से शुरू करने और उन्हें ठीक करने के लिए युद्ध स्तर पर काम करने में व्यस्त है। एलजी की ये टिप्पणियां वास्तव में प्रतिक्रिया देने लायक नहीं हैं।

11 अक्टूबर को आतिशी को आवंटित हुआ था सीएम आवास

एलजी सचिवालय ने कहा कि दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल द्वारा अपने पूर्ववर्ती आवास 6 फ्लैग स्टाफ रोड की चाबी और कब्जा नौ अक्टूबर 2024 को लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) को सौंप दिया गया था, इसके बाद पीडब्ल्यूडी द्वारा तय मानदंडों के अनुसार 10 अक्टूबर को सभी सामानों की सूची तैयार की गई और 11 अक्टूबर को इस आवास को उनकी उत्तराधिकारी मुख्यमंत्री आतिशी को आवंटित कर दिया गया था।

एलजी सचिवालय के अनुसार, केजरीवाल द्वारा इस आवास को सीएम आतिशी को सौंपे जाने के 48 घंटों के अंदर ही आप, इसके नेताओं और यहां तक कि मुख्यमंत्री ने भी न केवल तय मानदंडों, प्रक्रियाओं और तथ्यों को तोड़-मरोड़ा तथा लगातार एलजी पर अभद्र टिप्पणी की, बल्कि पूरे देश के लोगों को भी इस विषय पर गुमराह करने का प्रयास किया।

सीएम आतिशी ने कहा था- सड़कों से काम करेंगी

उन्होंने एलजी पर राजनीतिक उद्देश्यों का आरोप लगाते हुए उन पर अभद्र टिप्पणी की, जबकि वह यह अच्छी तरह से जानते थे कि आवास को खाली करने या इसके आवंटन की पूरी प्रक्रिया से उनका कोई लेना-देना नहीं है।

एलजी सचिवालय के अनुसार, सीएम आतिशी ने दावा किया था कि वे सड़कों से काम करेंगी, क्योंकि उन्हें घर आवंटित नहीं किया गया था, जबकि सच्चाई यह है कि उनके पास पहले से ही एक बंगला 17-एबी मथुरा रोड, सरकारी आवास के रूप में आवंटित है। इसके अलावा उनके पास आईटीओ स्थित दिल्ली सचिवालय में एक कार्यालय भी है।