रियायत देते हुए विकास को दें गति, LG अनिल बैजल ने लिखा सीएम केजरीवाल को पत्र

 नई दिल्ली, जागरण संवाददाता। कोरोना महामारी को लेकर लगाए गए लॉकडाउन से उत्पन्न हुए आर्थिक संकट के समय उपराज्यपाल अनिल बैजल ने जनता को कई तरह की रियायतें देने के निर्देश दिए हैं। इस संबंध में उन्होंने दिल्ली सरकार सहित डीडीए और नगर निगमों को पत्र लिखा है। उपराज्यपाल अनिल बैजल ने मुख्यमंत्री केजरीवाल को पत्र लिखकर लॉकडाउन में लोगों और व्यापार को बढ़ाने के व्यापक विश्लेषण एवं सुझाव के लिए एक कमेटी गठित करने की सलाह दी है।

इसके साथ ही इस कठिन घड़ी में प्रवासी कामगारों पर विशेष ध्यान देने की बात कही। उपराज्यपाल ने बृहस्पतिवार को दिल्ली सरकार के साथ-साथ दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) और नगर निगमों को भी पत्र लिखा। उन्होंने कोविड-19 के समय की कठिन घड़ी में लोगों को राहत देने के सुझाव और सुविधाएं बढ़ाने के लिए कहा। नई तकनीक का इस्तेमाल करके अधिकतर सेवाओं को ऑनलाइन करने पर काम करें।

भुगतान पर कुछ समय के लिए स्थगन की व्यवस्था करें

उपराज्यपाल ने डीडीए से कहा कि लोगों को किस्त, अलॉटमेंट मनी, ईएमडी, लीज रेंट, लाइसेंस शुल्क आदि का भुगतान करना मुश्किल हो रहा है। उन्होंने ऐसे भुगतानों पर कुछ समय के लिए स्थगन (मोरेटोरियम) की व्यवस्था करने की सलाह दी है। जिससे संकट की इस घड़ी में आवंटियों की ईएमडी/अलॉटमेंट मनी इस संकट के समय में न तो जब्त किया जा सके और न ही आवंटन रद हो सके। इसके साथ ही डीडीए की योजनाओं को जल्द पूरा करने के लिए कहा गया, जिससे जनता में विश्वास जगाया जा सके। उन्होंने सार्वजनिक सेवाओं को आनलाइन उपलब्ध कराने पर भी जोर दिया।

जिन विभिन्न श्रेणियों के होटलों, रेस्टोरेंट, गेस्ट-हाउस, स्वीमिंग पूल आदि के लाइसेंस की अवधि गत एक मार्च को समाप्त हो चुकी है ऐसे मामलों में उपराज्पाल ने गृह विभाग को निर्देश दिए हैं कि वित्तीय सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए स्वत: नवीनीकरण की संभावनाओं को तलाशने के निर्देश दिए हैं। ऐसे सभी प्रतिष्ठानों को खोलने के लिए भारत सरकार के दिशा-निर्देशों का पालन करने को कहा गया।

द्वारका, नरेला और रोहिणी सब-सिटी परियोजना में तेजी लाया जाए और वाणिज्यिक, आइटी, आइटीईएस, शैक्षिक क्षेत्रों में निवेश को आकर्षित करने पर ध्यान केंद्रित किया जाए। उपराज्यपाल ने पीएम-उदय, इन-सीटू स्लम पुनर्विकास, लैंड पुलिंग पॉलिसी एवं टी.ओ.डी. आदि नीतियों का कार्यान्वयन को प्रोत्साहित करने को कहा।

उपराज्यपाल ने सभी नगर निकायों को संपत्ति कर, मिश्रित भूमि के व्यावसायिक उपयोग के लिए कन्वर्जन चार्ज, पार्किग, म्यूटेशन आदि लंबित प्रक्रियाओं को तेजी से निपटाने की सलाह दी है। साथ ही स्वच्छता व साफ-सफाई, नालों की सफाई और जलजनति बीमारियों की रोकथाम के लिए आवश्यक कदम उठाने के लिए भी कहा है।