प्रदूषण फैलाने वालों पर कार्रवाई करें निगम व ट्रैफिक पुलिस, सुनिश्चित हो साफ-सफाई: बैजल

नई दिल्ली, जेएनएन। उपराज्यपाल अनिल बैजल ने पूर्वी दिल्ली नगर निगम और ट्रैफिक पुलिस को फुटपाथ से अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए हैं, ताकि पैदल यात्रियों को असुविधा न हो। उन्होंने मेट्रो और उत्तर रेलवे को निर्देश दिए कि क्षेत्र में पर्याप्त शौचालय होने चाहिए जिससे कि साफ-सफाई सुनिश्चित हो सके।

बसों का संचालन आसान हो सके
उपराज्यपाल ने पुलिस को निर्देश दिए कि आनंद विहार बस अड्डे में प्रवेश और निकासी को जाम मुक्त बनाएं ताकि बसों का संचालन आसान हो सके। उन्होंने उत्तर रेलवे को बस अड्डे में प्रवेश के लिए एप्रोच रोड बनाने को कहा। परिवहन विभाग को निर्देश दिए कि वह बसों के प्रवेश और निकास के लिए सड़कों को जोड़े।

वायु प्रदूषण पर बुलाई गई बैठक
उपराज्यपाल ने यह भी निर्देश दिए कि ट्रैफिक पुलिस और नगर निगम समन्वय कर प्रदूषण फैलाने वालों के खिलाफ प्रभावी कदम उठाएं। उपराज्यपाल शुक्रवार को पर्यावरण प्रदूषण एवं नियंत्रण प्राधिकरण (ईपीसीए) द्वारा राजनिवास में वायु प्रदूषण पर बुलाई गई बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। बैठक में उन्होंने आनंद विहार आइएसबीटी और अन्य क्षेत्रों से संबंधित सुधार कार्य प्रगति की समीक्षा की।

पर्यावरण मंत्री इमरान हुसैन भी रहे मौजूद 
बैठक में दिल्ली के पर्यावरण मंत्री इमरान हुसैन, ईपीसीए अध्यक्ष डॉ. भूरेलाल सहित पर्यावरण एवं वन विभाग, डीडीए, पुलिस, परिवहन विभाग, उत्तरी दिल्ली नगर निगम, लोक निर्माण विभाग, रेलवे, डीपीसीसी, यूपीएसआरटीसी एवं डीएमआरसी के प्रतिनिधि उपस्थित थे।

अतिक्रमण हटाने के निर्देश 
उपराज्यपाल और ईपीसीए अध्यक्ष ने यूपीएसआरटीसी एवं पुलिस को धूल प्रदूषण नियंत्रण के लिए कठोर कदम उठाने हेतु सर्विस लेन में पार्किंग, कौशांबी की बसों के अनधिकृत प्रवेश/निकासी, महाराजपुर मार्केट में ठोस कचरा प्रबंधन, साफ-सफाई के प्रावधान और अतिक्रमण हटाने के भी निर्देश दिए।

 417 औद्योगिक इकाइयों को बन्द करने के निर्देश
बैठक में उपराज्यपाल को यह भी सूचित किया गया कि नगर निगम ने एक जनवरी, 2018 से लेकर अब तक गैर अनुरूप क्षेत्रों में 10196 उद्योगों पर कार्रवाई की है, जबकि डीपीसीसी ने 1368 उद्योगों को कारण बताओ नोटिस भेजा है और 417 औद्योगिक इकाइयों को बन्द करने के निर्देश दिए हैं।

1018 उद्योगों में ईधन को पीएनजी में तब्दील किया गया
एलजी को यह भी बताया गया कि 1018 उद्योगों में ईधन को पीएनजी में तब्दील कर दिया गया है। उन्हें पर्यावरण मार्शलों द्वारा कार्रवाई के बारे में बताते हुए कहा गया कि अगस्त 2108 तक नियम उल्लंघन के 9845 मामले पाए गए थे, जिनमें से 95 फीसद का निपटान उन्होंने स्वयं साइट पर कर दिया। उपराज्यपाल ने पर्यावरण मार्शल को बढ़ाने के निर्देश दिए।