E-Cycle Subsity In Delhi: जल्द शुरू होगी ई-साइकिल खरीदने पर सब्सिडी, तैयार है दिल्ली सरकार का पूरा प्लान
E-Cycle Subsity In Delhi दिल्ली में सरकारी कर्मचारियों के लिए इलेक्ट्रिक दुपहिया योजना से आम जनता को ऐसे वाहन अपनाने के लिए प्रोत्साहन मिलेगा। कर्मचारियों को उनके विभाग के जरिए इलेक्ट्रिक दुपहिया वाहन खरीदने के लिए बढ़ावा मिलेगा और उनके पास पूरा भुगतान करने या ईएमआई चुनने का विकल्प होगा।
नई दिल्ली [वीके शुक्ला]। देश की राजधानी दिल्ली में ई साइकिल खरीदने वालों को अच्छी खबर है। दिल्ली सरकार अब ई-साइकिल खरीदने वालों को जल्द ही प्रोत्साहन राशि (सब्सिडी) देने जा रही है। दिल्ली सरकार अगले कुछ दिनों में सब्सिडी भुगतान के लिए दिशानिर्देश जारी कर सकती है।
यहां पर बता दें कि पिछले महीने आम आदमी पार्टी सरकार ने राजधानी दिल्ली में बिकने वाली पहली 10,000 ई-साइकिल के लिए प्रत्येक को 5,500 रुपये की सब्सिडी देने की घोषणा की थी। इसे लागू करने की तैयारी में अब दिल्ली सरकार जुट गई है।
इस बाबत दिल्ली सरकार से जुड़े एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने बताया कि ई-साइकिल की खरीद पर सब्सिडी के भुगतान के लिए परिचालन दिशा-निर्देश आगामी सप्ताह में जारी किए जाएंगे। दिशानिर्देशों में सब्सिडी योजना के तहत आने वाले ब्रांड और प्रोत्साहनों का लाभ उठाने के तौर तरीकों सहित अन्य जानकारी होगी।
इससे पहले दिल्ली परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने कहा था कि ई-साइकिल के पहले 1,000 खरीदारों को भी दिल्ली इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) नीति के तहत 2,000 रुपये की अतिरिक्त सब्सिडी दी जाएगी। सरकार ने व्यावसायिक उपयोग के लिए कार्गो ई-साइकिल और ई-कार्ट के पहले 5,000 खरीदारों के लिए 15,000 रुपये की सब्सिडी को भी मंजूरी दी है।
अधिकारियों ने कहा कि पहले ई-कार्ट के व्यक्तिगत खरीदारों को सब्सिडी दी जाती थी, लेकिन अब इन वाहनों को खरीदने वाली कंपनी या कारपोरेट घराने को भी 30,000 रुपये की सब्सिडी दी जाएगी।
इसके साथ ही दिल्ली सरकार ने अपने कर्मचारियों को आसान मासिक किस्तों पर ई-दोपहिया वाहन उपलब्ध कराने की योजना बनाई है। दिल्ली सरकार ई-साइकिल को आगे बढ़ाने के लिए एक बड़ी योजना की घोषणा की कर चुकी है, जिसमें पहले 10,000 इलेक्ट्रिक साइकिल खरीदारों को 25 प्रतिशत (10,000 रुपये तक) का छूट मिलेगी, जबकि पहले 1,000 ग्राहकों को 2,000 रुपये का अतिरिक्त प्रोत्साहन मिलेगा।
दिल्ली सरकार अपने कर्मचारियों को इलेक्ट्रिक दुपहिया वाहन मुहैया कराने के लिए केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय के तहत आने वाली ‘कन्वर्जेंस एनर्जी सर्विसेज लिमिटेड’ (सीईएसएल) के साथ साझेदारी करने पर विचार कर रही है।
इसके अलावा दिल्ली में पंजीकृत नए वाहनों में दो तिहाई संख्या दुपहिया (स्कूटर और मोटरसाइकिल) वाहनों की होती है। इसे देखते हुए यह अहम है कि दिल्ली में वायु प्रदूषण में कमी लाने के लिए इस हिस्से को ई-वाहनों में तब्दील किया जाए।