IIT, JNU-DU में इसी साल आर्थिक आरक्षण लागू होने की संभावना
दिल्ली के प्रतिष्ठित संस्थानों में इसी साल से आर्थिक आरक्षण लागू होने की संभावना है। यहां कई शिक्षक संस्थान हैं। जल्द मानव संसाधन विकास मंत्रालय की तरफ से निर्देश दिए जाएंगे।
नई दिल्ली [राहुल मानव]। दिल्ली के प्रतिष्ठित संस्थानों में इसी साल से 10 फीसद आर्थिक आरक्षण लागू होने की संभावना है। राजधानी में कई केंद्रीय शिक्षण संस्थान हैं, जिनमें देश भर से छात्र दाखिले के लिए आवेदन करते हैं। इनमें आइआइटी दिल्ली, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) और दिल्ली विश्वविद्यालय शामिल हैं। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों को आरक्षण का लाभ मिल सकेगा।
शिक्षण संस्थानों के अधिकारियों का कहना है कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय (एमएचआरडी) से मिलने वाले दिशा-निर्देशों के अनुरूप दाखिले के समय कई कोर्सों में आर्थिक आरक्षण लागू किया जाएगा। मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने मंगलवार को कहा था कि सरकारी संस्थानों के साथ निजी क्षेत्र के शिक्षण संस्थानों में भी आर्थिक आरक्षण लागू किया जाएगा।
आइआइटी दिल्ली के निदेशक प्रो. वी. रामगोपाल राव ने बातचीत में कहा कि केंद्र सरकार की तरफ से आर्थिक आरक्षण को देश भर में लागू किया गया है। इस दिशा में मानव संसाधन विकास मंत्रालय से जो भी निर्देश मिलेंगे, उसके अनुरूप संस्थान में इस साल आर्थिक आरक्षण लागू किया जाएगा। संस्थान में कितनी सीटें होंगी और क्या प्रक्रिया होगी। इन सब पर मंत्रालय द्वारा दिशा-निर्देश मिलने के बाद काम किया जाएगा।
दिल्ली विश्वविद्यालय (डीयू) में भी इस मामले में शिक्षकों एवं अधिकारियों की बातचीत शुरू हो गई है। सूत्रों के अनुसार 18 जनवरी को डीयू की दाखिला समिति की बैठक होगी, जिसमें शैक्षणिक सत्र 2019-20 के स्नातक एवं परास्नातक कोर्स में दाखिले के लिए कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा होनी है। उम्मीद है कि आर्थिक आरक्षण के मुद्दे पर भी बातचीत की जाएगी।
वहीं जेएनयू में इसी साल मई में नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (एनटीए) के सहयोग से स्नातक, एमफिल एवं पीएचडी कोर्स की कंप्यूटर आधारित परीक्षा का देश भर के 54 शहरों में आयोजन होना है। सूत्रों के अनुसार इन परीक्षाओं में भी आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों को आरक्षण देने पर फैसला लिया जा सकता है।
कुलपति को पत्र लिखेंगे डूसू अध्यक्ष
दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ (डूसू) अध्यक्ष शक्ति सिंह ने कहा कि देश भर के छात्र डीयू में दाखिला लेने के लिए आते हैं। इसी साल से ही केंद्र द्वारा निर्धारित किए गए आर्थिक आरक्षण का लाभ विद्यार्थियों को मिलना चाहिए। कुलपति प्रोफेसर योगेश त्यागी को पत्र लिखकर इसी साल से डीयू दाखिले में आर्थिक आरक्षण लागू करने की मांग की जाएगी। इस संबंध में केंद्र सरकार को भी पत्र लिखूंगा।