सेंट्रल विस्टा परियोजना का काम रोकने की याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई आज
कोरोना वायरस संक्रमण के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने दिल्ली हाई कोर्ट से सभी निर्माण कार्यों पर रोक लगाने की मांग की है। अथॉरिटी ने सेंट्रल विस्टा एवेन्यू रिडेवलपमेंट प्रोजक्ट द्वारा किए जा रहे सभी निर्माण गतिविधि रोकने के लिए कोर्ट में याचिका दी है।
नई दिल्ली [विनीत त्रिपाठी]। कोरोना वायरस संक्रमण की दूसरी लहर के बीच राजधानी दिल्ली में निर्माणाधीन सेंट्रल विस्टा परियोजना को लेकर विवाद शुरू हो गया है। मांग की जा रही है कि कोरोना वायरस संक्रमण के बढ़ते मामलों के मद्देनजर इस पर तत्काल रोक लगाई जाए। दिल्ली हाई कोर्ट में सोमवार को सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास परियोजना के तहत चल रही निर्माण गतिविधियों को रोकने या उसे निलंबित करने को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई जारी रहेगी।
वहीं, कोरोना वायरस संक्रमण के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने दिल्ली हाई कोर्ट से सभी निर्माण कार्यों पर रोक लगाने की मांग की है। अथॉरिटी ने सेंट्रल विस्टा एवेन्यू रिडेवलपमेंट प्रोजक्ट द्वारा किए जा रहे सभी निर्माण गतिविधि रोकने के लिए दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर की है। दायर याचिका में तर्क दिया गया है कि कोरोना वायरस संक्रमण की महामारी तेजी से फैल रही है। बावजूद इसके सेंट्रल विस्टा परियोजना का काम चल रहा है, ऐसे में मजदूरों और अन्य लोगों की जान खतरे में पड़ सकती है। जितनी जल्दी हो सके इस निर्माण कार्य को रोक दिया जाए। हाई कोर्ट इस पर भी सोमवार को ही सुनवाई करेगा।
यह भी जानें
- मोदी सरकार की सबसे महत्वाकांक्षी परियोजना सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट का एक हिस्सा 2022 तक बनकर तैयार होना है।
- तकरीब 20,000 करोड़ रुपये की लागत से एक नए संसद भवन का निर्माण किया जा रहा है।
- इसके तहत देश स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ मनाएगा उस समय तक इस योजना को अंतिम रूप देना है।
- इस परियोजना का मकसद 3.2 किलोमीटर के क्षेत्र को पुनर्विकास करना है।
- इस परियोजना में एक नए त्रिभुजाकार संसद भवन का निर्माण होना है। पिछले साल सितंबर में पीएम मोदी ने इसकी आधारशिला रखी थी।