डॉक्टरों के वेतन मुद्दे पर दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री बोले, समय लेकर भी मिलने नहीं आए MCD के तीनों मेयर

नई दिल्ली, जागरण संवाददाता। दिल्ली में डॉक्टरों के वेतनमान का मुद्दा गरमाने लगा है और इस पर जमकर राजनीति भी हो रही है। अब इस पूरे मुद्दे पर दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने सोमवार को कहा किडॉक्टरों के वेतन के मुद्दे पर दिल्ली नगर निगम की सत्ता में बैठी भाजपा सिर्फ राजनीति कर रही है l उन्होंने कहा कि मैंने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आदेशानुसार वेतन मुद्दे पर बातचीत के लिए दिल्ली एमसीडी के तीनों मेयर को दोपहर 2 बजे मिलने का समय दिया था, लेकिन पूरा दिन गुज़र जाने के बाद भी कोई मिलने नहीं आया l एमसीडी अगर डॉक्टर के मुद्दे को ले कर गंभीर होती, तो वो बैठ कर बात करती, लेकिन इनका मकसद सिर्फ राजनीति करने का है और इस बात की कोई परवाह नहीं है कि डॉक्टर्स को उनका वेतन मिल रहा है या नहीं l 

बता दें कि पिछले काफी दिनों से दिल्ली नगर निगम के अधीन अस्पतालों के डॉक्टर्स और अन्य कर्मचारी अपने वेतन मिलने में हो रही देरी को लेकर धरने पर बैठे हैं l यहां तक कि जंतर-मंतर पर भी धरना दे चुके हैं। इसी कड़ी में सोमवार को एमसीडी के मेयर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आवास के सामने धरने पर बैठ गए और दिल्ली सरकार से पैसे कि मांग करने लगे l 

इस पूरे मसले पर अपना पक्ष रखते हुए दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सतेंद्र जैन ने कहा कि केंद्र सरकार सारे नगर निगमों को उसके अधिकार क्षेत्र में रहने वाले प्रति व्यक्ति के हिसाब से पैसा देती है, लेकिन वो दिल्ली के म्युनिसिपल कारपोरेशन को कोई पैसा नहीं दे रही हैl दिल्ली के मेयर को चाहिए कि वो केंद्र सरकार से मांग करें कि दिल्ली एमसीडी को भी केंद्र सरकार द्वारा उनके हक के अनुदान के बकाया पैसे दिए जाए। स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि दिल्ली के एमसीडी पर दिल्ली सरकार का हज़ारों करोड़ बकाया है, जो एमसीडी को चुकता करना है l दिल्ली एमसीडी केंद्र सरकार से पैसे नहीं मांगती है, जबकि केंद्र और एमसीडी दोनों में भाजपा की ही सरकार हैl

सतेंद्र जैन ने कहा कि एमसीडी ने पूरी दिल्ली में होर्डिंग्स और पोस्टर्स लगाए हुए हैं और इन सब पर मोटा पैसे खर्च करती है l एमसीडी में फैले भ्रष्टाचार के मुद्दे पर बोलते हुए मंत्री ने कहा कि एमसीडी के अन्दर बहुत ज्यादा भ्रष्टाचार है, इनके पास जितना भी पैसा हो, सारा भ्रष्टाचार में खत्म हो जाता है l उन्होंने कहा कि एमसीडी अपने सिस्टम को सही से नहीं चला पा रही है l हाउस टैक्स का उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा कि अगर 2500 करोड़ इकठ्ठा करना होता है, तो उसमें से सिर्फ 1000 करोड़ रुपये इकट्ठा करते हैं और बाकी के 1500 करोड़ आपस में बांट लेते हैं l एमसीडी अपना काम सही से नहीं करती है और दिल्ली सरकार से पैसा मांगती है l दिल्ली सरकार को जो भी पैसा देना था, वो पहले ही दिया जा चुका हैl 

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