NGO's का दावा- हर साल दो करोड़ महिलाएं होती हैं वैवाहिक दुष्कर्म की शिकार
दिल्ली हाई कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि कानून बनने में दुरुपयोग की संभावना बाधा नहीं है।
नई दिल्ली (जेएनएन)। वैवाहिक दुष्कर्म को अपराध की श्रेणी में लाने की मांग करने वाली कई जनहित याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए दिल्ली हाई कोर्ट ने सोमवार को स्पष्ट किया कि कानून बनने में दुरुपयोग की संभावना बाधा नहीं है।
कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश गीता मित्तल व न्यायमूर्ति सी हरिशंकर ने कहा कि किसी दंडात्मक प्रावधान का दुरुपयोग हो सकता है, ऐसी संभावना किसी कृत्य को अपराध की श्रेणी में नहीं लाने का आधार नहीं हो सकता।
पीठ की यह टिप्पणी केंद्र सरकार के उस जवाब पर आई, जिसमें केंद्र सरकार ने वैवाहिक दुष्कर्म को अपराध नहीं बनाने के पीछे जो कारण बताए थे उसमें से एक यह था कि इसका दुरुपयोग हो सकता है।
गैर सरकारी संगठन आरआइटी फाउंडेशन व ऑल इंडिया डेमोक्रेटिक वूमंस एसोसिएशंस की वकील करुणा नंदी ने कोर्ट से कहा कि महिलाएं झूठी शिकायतें दर्ज करा सकती हैं, लेकिन यह अपने तरह का विशेष मामला है।
उन्होंने कहा कि झूठे मामले दर्ज कराने की संभावना वैवाहिक संस्था को अस्थिर कर सकती है और यह पति को प्रताड़ित करने का औजार बन सकता है, लेकिन यह वैवाहिक जोड़े के बीच जबरन यौन संबंध को अपराध घोषित नहीं करने का बचाव नहीं हो सकता।
संगठनों ने कहा कि भारत में हर साल तकरीबन दो करोड़ महिलाएं वैवाहिक दुष्कर्म की पीड़ित हैं। पाकिस्तान और भूटान जैसे पड़ोसी देशों ने वैवाहिक दुष्कर्म को अपराध करार दिया है, जबकि श्रीलंका मंत्रिमंडल ने ऐसा करने के लिए एक प्रस्ताव को आगे बढ़ाया है। भारत को भी ऐसा करना चाहिए।