दिल्ली सरकार के बजट में शिक्षा पर रहा जोर, नए स्कूल से लेकर अभिभावकों के लिए कार्यशाला का हुआ ऐलान

वीके शुक्ला, नई दिल्ली। दिल्ली लॉकडाउन के बीच सोमवार को वित्त मंत्री मनीष सिसोदिया ने विधानसभा में आगामी वित्त वर्ष 2020-21 के लिए 65 हजार करोड़ रुपये का बजट पेश किया। बजट पेश करने के बाद उसे पारित करने की औपचारिकता तुरंत पूरी की गई। पिछली बार की तुलना में इस बार दिल्ली का बजट 5000 करोड़ रुपये अधिक है। विगत वर्षो की तरह सरकार का इस बार भी शिक्षा पर पूरा जोर है। पूरे बजट का करीब एक चौथाई भाग शिक्षा के लिए आवंटित किया गया है।

सिसोदिया की ओर से विधानसभा में पेश किए गए बजट में सरकार का फोकस शिक्षा के साथ-साथ सार्वजनिक परिवहन, स्वास्थ्य, वायु प्रदूषण और सामाजिक सुरक्षा पर रहा। सरकार ने कोरोना से लड़ने के लिए भी बजट में 53 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है। विधानसभा का बजट सत्र करीब डेढ़ घंटे की बैठक के बाद संपन्न हो गया।

अपने बजट भाषण में वित्त मंत्री ने राजधानीवासियों के लिए जनहित की कई योजनाओं का एलान किया।सिसोदिया ने सबसे अधिक 15 हजार 815 करोड़ रुपये शिक्षा के लिए रखा है। यह कुल बजट का 24.33 फीसद है। शिक्षा बजट में सरकार ने 145 नए स्कूल ऑफ एक्सिलेंस, डिजिटल क्लास, अभिभावकों के लिए कार्यशाला, तीन से छह साल के बच्चों की शिक्षा के लिए नया कानून समेत दिल्ली के अपने शिक्षा बोर्ड की घोषणा की है।

वित्त मंत्री ने कहा कि हमने बच्चों के लिए होने वाले अंतरराष्ट्रीय स्तर के प्रोग्राम फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट एसेसमेंट (PISA) टेस्ट में वर्ष 2024 में शामिल होने का लक्ष्य रखा है। सिसोदिया ने बजट पेश करते हुए कहा कि दिल्ली की प्रति व्यक्ति आय पिछले पांच साल में 44 फीसद बढ़ी है।

बजट में खास

शिक्षा

-दिल्ली में राज्य शिक्षा बोर्ड का गठन होगा।

-तीन से छह साल के बच्चों के लिए कानून लाएंगे।

-वर्ष 2034 की दुनिया के लिए बच्चों को तैयार करेंगे।

-17 नए स्कूल के साथ 20,000 नए क्लासरूम बनेंगे।

-90 स्कूलों को सिंगल शिफ्ट में किए जाने का प्रस्ताव।

-डिजिटल क्लास रूम के लिए 100 करोड़ का प्रावधान।

-राजधानी में 145 स्कूल ऑफ एक्सिलेंस खोले जाएंगे।

-2024 में हैप्पीनेस क्लास को दुनिया के शिक्षा के नक्शे पर लाएंगे।

-देशभक्ति का पाठ्यक्रम लाएंगे। बड़ी क्लास के सभी बच्चों को अखबार देंगे।

-इंग्लिश स्पीकिंग क्लास जारी रहेगी। इसके लिए 12 करोड़ प्रस्तावित।

- हेल्थ कार्ड जारी होगा, पीटीएम के साथ पैरेंटिंग वर्कशॉप आयोजित की जाएगी।

स्वास्थ्य

-आयुष्मान योजना लागू करेगी दिल्ली सरकार।

-कोरोना वायरस के प्रकोप को देखते हुए 53 करोड़ का प्रावधान।

-मुख्यमंत्री स्वास्थ्य योजना की घोषणा।

 सार्वजनिक परिवहन

-दिल्ली में आएंगी 11 हजार बसें। डीटीसी के लिए 250 करोड़ और क्लस्टर बसों के लिए 1100 करोड़ की राशि निर्धारित।

-500 किलोमीटर बढ़ेगा दिल्ली मेट्रो का दायरा, चौथे चरण के लिए 900 करोड़ का प्रावधान।

महिला सुरक्षा

-राजधानी में सीसीटीवी कैमरे लगाने के लिए 250 करोड़ रुपये दिए गए।

बिजली-पानी

-दिल्लीवालों को बिजली में दी जा रही सब्सिडी आगामी वित्तीय वर्ष में भी जारी रहेगी।

-सरकार ने बजट में भूजल स्तर में सुधार के लिए 50 करोड़ का प्रावधान किया।

-सभी कॉलोनियों में पहुंचेगा पानी।

-वर्षा जल संचयन के लिए प्लांट लगाए जाएंगे।

-दिल्ली सरकार की सीवर कनेक्शन योजना शुरू होगी।

-सीवर कनेक्शन के लिए 31 मार्च तक आवेदन करने वालों को कोई शुल्क नहीं।

वायु प्रदूषण

-राजधानी में प्रदूषण नियंत्रण के लिए 30 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया।

-दिल्ली को स्वच्छ बनाने के लिए लगाए जाएंगे पर्यावरण मार्शल।

-पर्यावरण संरक्षण के लिए ग्रीन सिटीजन पुरस्कार दिए जाएंगे।

अनधिकृत कॉलोनियां

-अनधिकृत कॉलोनियों में मूलभूत सुविधाओं के लिए 1700 करोड़।

शहरी विकास

-मुख्यमंत्री मोहल्ला सुधार योजना शुरू होगी। इसके लिए 100 करोड़ रुपये की राशि आवंटित की गई है।

सामाजिक कार्य

-दिवाली के साथ-साथ पूर्वाचल उत्सव मनाया जाएगा।

-दंगों को देखते हुए पीस एंड हारमनी नाम से योजना आएगी।

-महिला सम्मान के लिए 2520 करोड़ की घोषणा।

-आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के छात्रों को अच्छे कोचिंग संस्थानों में पढ़ाई के लिए धनराशि दी जाएगी।