Money Laundering Case: वाड्रा की बढ़ सकती है मुश्किलें, जमानत रद कराने हाई कोर्ट पहुंची ED

नई दिल्ली, जेएनएन। विदेश में संदिग्ध संपत्ति के मामले में फंसे उद्यमी रॉबर्ट वाड्रा की अग्रिम जमानत को रद करने की मांग करते हुए प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर की है। याचिका में ईडी की तरफ से अभियोजक डीपी सिंह ने कहा कि वाड्रा को निचली अदालत से दी गई जमानत मामले की जांच कर रही एजेंसी के लिए हानिकारक है। ईडी ने इसके साथ ही वाड्रा के करीबी मनोज अरोड़ा को दी गई अग्रिम जमानत को भी चुनौती दी है।

याचिका सोमवार को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध होगी। एक अप्रैल को पटियाला हाउस के विशेष न्यायाधीश अरविंद कुमार ने रॉबर्ट वाड्रा को पांच लाख रुपये के निजी मुचलके पर सशर्त जमानत दी थी। अदालत ने वाड्रा को निर्देश दिया था कि बगैर पूर्व सूचना दिए वह देश नहीं छोड़ेंगे और जांच में सहयोग करेंगे। अदालत ने यह भी कहा था कि वह सुबूतों से छेड़छाड़ नहीं करेंगे और मुकदमे से जुड़े गवाहों को प्रभावित करने की कोशिश नहीं करेंगे।

वहीं, उनके करीबी मनोज अरोड़ा को भी पांच लाख रुपये के निजी मुचलके पर अग्रिम जमानत दी गई थी। इस दौरान अदालत ने यह भी रिकॉर्ड पर लिया था कि ईडी ने 7 और 8 दिसंबर 2018 को वाड्रा के ऑफिस में छानबीन की थी और 20 हजार पेज के दस्तावेज जब्त किए गए थे। वाड्रा के खिलाफ विदेश में संदिग्ध संपत्ति और बीकानेर में जमीन खरीदने की जांच चल रही है। लंदन मे एक फ्लैट को लेकर प्रवर्तन निदेशालय ने वाड्रा के करीबी सहयोगी मनोज अरोड़ा के खिलाफ केस दर्ज किया था। ईडी का आरोप है कि यह फ्लैट मनोज अरोड़ा के बजाय वाड्रा का है जिसे हथियार डीलर संजय भंडारी से 2010 में खरीदा गया था।

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