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डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने किया शाहदरा श्रम कार्यालय का निरीक्षण, बोले- 72 घंटे में मिले श्रमिकों को लाभ

अधिकारियों ने बताया कि मुख्यालय से स्वीकृति की प्रक्रिया में यह विलंब होता है। सिसोदिया ने 72 घंटे में इसके निष्पादन की प्रक्रिया बनाने का निर्देश दिया। उपमुख्यमंत्री ने कहा कि सारी फाइलों का निष्पादन पहले आओ पहले पाओ के आधार पर होना चाहिए।

By Mangal YadavEdited By: Published: Tue, 17 Nov 2020 07:14 PM (IST)Updated: Tue, 17 Nov 2020 07:14 PM (IST)
डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने किया शाहदरा श्रम कार्यालय का निरीक्षण, बोले- 72 घंटे में मिले श्रमिकों को लाभ
सिसोदिया ने उत्तर-पूर्वी उप-श्रमायुक्त कार्यालय का निरीक्षण किया

नई दिल्ली, जागरण संवाददाता। उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने आवेदन के 72 घंटे के भीतर श्रमिकों को कल्याण योजनाओं का लाभ देने का निर्देश दिया है। उन्होंने कहा है कि सरकार ने श्रमिकों की मदद के लिए योजनाएं बना रखी हैं। कोई जरूरतमंद होता है, तभी आवेदन करता है। इसलिए श्रमिकों के बच्चों की शिक्षा, चिकित्सा, दिव्यांगता, शादी, प्रसूति जैसी कल्याण योजनाओं की राशि 72 घंटे के भीतर उनके बैंक खाते में पहुंच जानी चाहिए। सिसोदिया ने मंगलवार को शाहदरा स्थित पूर्वी और उत्तर-पूर्वी उप-श्रमायुक्त कार्यालय का निरीक्षण किया।

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इस दौरान उन्होंने कार्यालय के कार्यों में उल्लेखनीय सुधार को संतोषजनक बताया। इसमें श्रमिकों के पंजीकरण और सत्यापन के साथ ही विभिन्न कल्याण योजनाओं का लाभ देने मामले शामिल थे। निरीक्षण के दौरान इन दोनों जिला कार्यालयों में पंजीकरण संबंधी आवेदनों के लंबित होने के मामलों में कमी देखी गई। सिसोदिया ने पंजीयन और आवेदनों का निष्पादन और तेजी से करने का निर्देश दिया, ताकि कोरोना संकट के इस दौर में श्रमिकों को कल्याण योजनाओं का समुचित लाभ मिल सके।सिसोदिया ने कार्यालय में आए आवेदनों के निष्पादन की भी जानकारी ली। उन्होंने लंबित आवेदनों के रिकॉर्ड भी जांचे। उन्होंने दो साल से विभिन्न आवेदनों के लंबित होने की वजह पर चर्चा की।

अधिकारियों ने बताया कि मुख्यालय से स्वीकृति की प्रक्रिया में यह विलंब होता है। सिसोदिया ने 72 घंटे में इसके निष्पादन की प्रक्रिया बनाने का निर्देश दिया। उपमुख्यमंत्री ने कहा कि सारी फाइलों का निष्पादन पहले आओ, पहले पाओ के आधार पर होना चाहिए। अगर कुछ ही फाइलों को आगे बढ़ाने और शेष को रोकने के मामले सामने आए तो अफसरों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने श्रमिकों के पंजीकरण और योजनाओं के लाभ की जानकारी देने संबंधी नोटिस बोर्ड भी कार्यालय के बाहर लगाने के निर्देश दिए, ताकि श्रमिकों को किसी दलाल के पास न जाना पड़े। निरीक्षण के दौरान दिल्ली सरकार के निर्माण बोर्ड के सचिव एमटी कोम सहित अन्य अधिकारी भी साथ थे।

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