Delhi News: दिल्ली में यमुना का पानी होगा साफ, तीन साल में पूरा होगा मिशन
Yamuna River News सरकार लगातार यह दावा कर रही है कि जल्द से जल्द इसे साफ कर दिल्ली को स्वच्छ नदी के रूप में यमुना दिया जाएगा । आइए जानते हैं कैसे साफ होगा यमुना का पानी।
नई दिल्ली, आनलाइन डेस्क। दिल्ली में यमुना की सफाई हमेशा से एक अहम राजनीतिक मुद्दा रही है। कांग्रेस की सरकार रही हो या फिर भाजपा की सभी ने इस मुद्दे पर हामी जताई है। अब केजरीवाल सरकार भी इसे सफाई के लिए पुरजोर तरीके से मेहनत कर रही है। इधर सरकार लगातार यह दावा कर रही है कि जल्द से जल्द इसे साफ कर दिल्ली को स्वच्छ नदी के रूप में यमुना दिया जाएगा। आइए जानते हैं कैसे साफ होगा यमुना का पानी।
तीन साल में साफ होगी यमुना
जल मंत्री सत्येंद्र जैन ने बताया कि पानी व सीवर के इंफ्रास्ट्रक्चर को विकसित करना सरकार का काम है। लोग टैक्स देते हैं, इस कारण इंफ्रास्ट्रक्चर पर उनका हक है। केजरीवाल सरकार ने यमुना नदी को अगले तीन साल में पूरा साफ करने का लक्ष्य रखा है। इसके तहत दिल्ली के 100 फीसदी घरों को भी सीवर लाइन से जोड़ने का प्लान है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने फरवरी 2025 तक यमुना को साफ करने की जिम्मेदारी जल बोर्ड को दी है, जिस तरह पिछले कार्यकाल में दिल्ली सरकार ने स्कूलों और अस्पतालों का कायाकल्प किया, वैसे ही इस बार यमुना को भी प्राथमिकता के आधार पर साफ करना ही मुख्य मकसद है।
दिल्ली के 34 एसटीपी में इसी तकनीक से पानी होगा शोधित
दिल्ली जल बोर्ड ने दिल्ली के सभी 34 एसटीपी में केमिकल के जरिए ही सीवर पानी को शोधित करने की योजना बनाई है। वर्तमान में यमुना विहार में इस तकनीक से पानी शोधित किया जा रहा है। वहीं, रिठाला सीवेज उपचार संयंत्र (एसटीपी) और सोनिया विहार में जल्द ही यह तकनीक अपनाई जाएगी। इससे जल बोर्ड पर वित्तीय बोझ नहीं पड़ेगा। साथ ही प्रदूषक तत्व बीओडी और टीएसएस का स्तर भी मानक के अनुसार हो जाएगा।
बीओडी व टीएसएस को कम से कम लेवल पर पहुंचाकर केजरीवाल सरकार ने कायम किया रिकॉर्ड
सत्येंद्र जैन ने बताया कि नई तकनीक के जरिए सीवेज के पानी को ट्रीट करके बीओडी और टीएसएस के स्तर को कम से कम लेवल पर पहुंचाकर केजरीवाल सरकार ने रिकॉर्ड कायम किया है। इस उपचारित पानी का उपयोग पीने के अलावा अन्य सभी उद्देश्यों के लिए किया जा सकता है। यह उपचारित पानी आगे यमुना नदी में गिरेगा, जिससे बाद में नदी की स्थिति में सुधार होगा। केजरीवाल सरकार पूरी प्रक्रिया को लागत प्रभावी बनाने के साथ समय की बचत और पर्यावरण के अनुकूल बनाने के लिए पूरी मेहनत से काम कर रही है।