Delhi Economic Survey: केजरीवाल सरकार का दावा- योजनाओं का भरपूर लाभ ले रहे दिल्लीवासी
Delhi Outcome Budget दिल्ली सरकार ने सोमवार को अपना वार्षिक रिपोर्ट कार्ड पेश किया है। इसमें केजरीवाल सरकार ने दावा किया है कि दिल्लीवासी उनकी योजनाओं का भरपूर लाभ ले रहे हैं। इसमें खाद्य और आपूर्ति विभाग की स्थिति सबसे बेहतर बताई गई है। (Photo- Kailash Gahlot Twitter)
नई दिल्ली, राज्य ब्यूरो। दिल्ली विधानसभा का बजट सत्र 2023 जारी है। वित्त मंत्री कैलाश गहलोत ने सोमवार को विधानसभा में वर्ष 2022-23 के आउटकम बजट (Delhi Outcome Budget) की स्टेटस रिपोर्ट पेश की। वित्त मंत्री ने कहा कि यह रिपोर्ट सरकार द्वारा शुरू की गई विभिन्न परियोजनाओं की स्थिति का विवरण है। देश की यह पहली सरकार दिल्ली में है जो बजट में घोषित परियोजनाओं के बारे में भी जनता को बताती है।
यह भी बताते हैं कि कौन सी योजनाएं ट्रैक पर नहीं रही हैं। जनता को सरकार की योजनाओं का भरपूर लाभ मिल रहा है। खाद्य और आपूर्ति विभाग की स्थिति सबसे बेहतर बताई गई है, जिसमें कुल संकेतकों में से 80 प्रतिशत आन ट्रैक हैं। सरकार के अनुसार 17 में से 12 विभागों की योजनाओं की रिपोर्ट बेहतर है, जबकि पांच विभागों की स्थिति ठीक नहीं है।
कई योजनाएं अभी तक नहीं उतर सकीं हैं धरातल पर
मार्च 2022 में पेश किया गया वर्ष 2022-23 का बजट कोरोना काल के बाद पहला ऐसा बजट था जिससे दिल्ली की जनता को काफी उम्मीदें थीं। पिछले एक साल में दिल्ली में तमाम योजनाएं लागू तो हुईं लेकिन ऐसी कई योजनाएं धरातल पर नहीं उतर सकीं जो सरकार के बजट की शान थीं। अगले पांच साल में 20 लाख लोगों को नौकरी देने के लिए जिस योजना का लक्ष्य रखा गया है।
इसके तहत बापरोला में इलेक्ट्रानिक शहर की स्थापना की जानी है, जिसके तहत 80,000 रोजगार पैदा होने की उम्मीद की जा रही है। राजधानी में रात की अर्थव्यवस्था तथा खुदरा और थोक बाजारों को बढ़ावा दिया जाना था। शापिंग फेस्टिवल का आयोजन होना था। कमला मार्केट, मजनूं का टीला बाजार सहित गांधी नगर जैसे थोक बाजारों को बेहतर करने की योजना थी।
स्वास्थ्य: एक हजार मोहल्ला क्लीनिक का लक्ष्य अभी दूर
दिल्ली सरकार ने एक हजार मोहल्ला क्लीनिक बनाने की घोषणा की थी। पिछले वित्त वर्ष तक 517 मोहल्ला क्लीनिक थे। वर्ष 2022-23 में मोहल्ला क्लीनिक की संख्या बढ़ाकर 617 करने का लक्ष्य रखा गया था। इनके लिए 345 करोड़ रुपये का बजट आवंटन किया गया था। लेकिन दिसंबर 2022 तक दिल्ली में 518 मोहल्ला क्लीनिक ही संचालित हो पाए। 50 महिला मोहल्ला क्लीनिक शुरू करने और पालीक्लीनिक की संख्या 120 करने का लक्ष्य है।
परिवहन: इलेक्ट्रिक वाहनों की हिस्सेदारी 16.7 प्रतिशत बढ़ी
दिल्ली सरकार ई-वाहन को बढ़ावा दे रही है। दिल्ली में दिसंबर 2022 तक 93,160 ई-वाहन पंजीकृत हुए हैं। दिसंबर 2022 में दिल्ली में बेचे गए सभी वाहनों में इलेक्ट्रिक वाहनों की हिस्सेदारी 16.7 प्रतिशत थी। नवंबर 2022 में लांच किए गए वन दिल्ली ऐप पर 3319 क्लस्टर बसों और 4000 डीटीसी बसों को ट्रैक करने की सुविधा दी गई है। शत-प्रतिशत क्लस्टर बसों में अब दोनों शिफ्टों में बस मार्शलों की तैनाती की गई है। डीटीसी की आठ प्रतिशत बसों में मार्शल अभी भी नहीं हैं।
लोक निर्माण विभाग: पूरा हुआ आश्रम विस्तार फ्लाईओवर
आजादी के 75 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में 500 राष्ट्रीय ध्वज लगाए गए, जिससे दिल्ली ‘तिरंगे का शहर’ बन गया। सुरक्षा के लिए सार्वजनिक स्थलों पर 2.06 लाख सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। आश्रम फ्लाईओवर विस्तार का डीएनडी से जोड़ने का काम पूरा हो गया है।
शिक्षा: 83 प्रतिशत स्कूलों में लगे सीसीटीवी कैमरे
दिल्ली में सीबीएसई का 10वीं और 12वीं दोनों स्तरों पर सराहनीय परिणाम रहा है। 12वीं में 98% और 10वीं में 97% छात्र पास हुए। 83% स्कूलों में सीसीटीवी कैमरे लगा दिए गए हैं। 90% से अधिक सरकारी स्कूल दैनिक आधार पर अपने छात्रों की उपस्थिति आनलाइन दर्ज कर रहे हैं। सौ प्रतिशत स्कूलों ने अपने करीकुलम में देशभक्ति पाठ्यक्रम को लागू किया है। 11 नए स्कूल आफ स्पेशलाइज्ड एक्सीलेंस जोड़े गए हैं।
रोजगार निदेशालय: रोजगार बाजार पर आए लाखों पंजीकरण
रोजगार बाजार पोर्टल पर 15,88,516 लोग पंजीकरण करवा चुके हैं। 31 दिसंबर 2022 तक रोजगार बाजार पोर्टल पर पंजीकृत कुल नियोक्ताओं की संख्या 5455 है।
प्रशासनिक सुधार विभाग: डोरस्टेप डिलीवरी के तहत सेवा अनुरोध पूरे
सरकारी सेवाओं की डोरस्टेप डिलीवरी के तहत कुल 82,684 सेवा अनुरोधों को पूरा किया गया है। पीजीएमएस (पब्लिक ग्रिवांस स्कीम) के तहत प्राप्त हुई 96,000 शिकायतों में से 84,000 शिकायतों का निवारण किया जा चुका है।
बिजली: 1304 सरकारी व 977 निजी भवनों पर लगे सोलर पैनल
दो सौ यूनिट तक बिजली उपभोग करने वाले घरेलू उपभोक्ताओं को शत प्रतिशत और 201 से चार सौ यूनिट तक खपत करने वाले उपभोक्ताओं को आठ सौ रुपये तक सब्सिडी दी गई। 48.86 लाख उपभोक्ताओं में से 75 प्रतिशत को इसका लाभ मिला। कुल बिजली आपूर्ति में नवीकरणीय ऊर्जा का हिस्सा 15 प्रतिशत से बढ़कर 28 प्रतिशत हो गया। सरकारी भवनों पर 1304 और निजी भवनों पर 977 सोलर पैनल लगाए गए।
दिल्ली जल बोर्ड: 97 प्रतिशत नमूने गुणवत्ता मानकों पर खरे मिले
वित्तीय वर्ष 2021-22 के 929.13 एमजीडी की तुलना में दिसंबर 2022 तक 995 एमजीडी जल उपलब्ध कराया जा रहा है। दिल्ली जल बोर्ड के 27.34 लाख सक्रिय उपभोक्ताओं में से 73 प्रतिशत घरेलू उपभोक्ताओं को पानी पर सब्सिडी मिल रही है। अनधिकृत कालोनियों में पाइपलाइन की लंबाई बढ़ाकर 5138.48 किमी की गई है। 97 प्रतिशत अनधिकृत कालोनियों में पाइपलाइन के माध्यम से जलापूर्ति चालू कर दी गई।
पर्यावरण और वन: वन क्षेत्र में 10.78 लाख पौधे रोपे गए
वन क्षेत्र में 10.78 लाख पौधे रोपे गए। ग्रीन दिल्ली एप के जरिये प्रदूषण विरोधी मानदंडों के उल्लंघन की 75 प्रतिशत शिकायतों का समाधान निर्धारित समय अवधि के भीतर किया गया। आइआइटी दिल्ली, आइआइटी कानपुर और टेरी के सहयोग से प्रदूषण के विभिन्न कारणों की वास्तविक समय में पहचान के लिए आधुनिक प्रयोगशाला स्थापित की गई है।
महिला व बाल विकास: दी गई सहायता
3.47 लाख महिलाओं को मासिक आर्थिक सहायता दी गई। पिछले वर्ष की तुलना में 35,000 अधिक हैं। 6.38 लाख बच्चे और गर्भवती/स्तनपान कराने वाली माताएं आंगनबाड़ी के माध्यम से भोजन, टीकाकरण सेवाएं प्राप्त कर रही हैं। लाडली योजना के अंतर्गत 31,743 बालिकाओं को दर्ज किया गया।