Delhi AQI Today: दिल्ली-NCR की हवा फिर हुई 'जहरीली', कई इलाकों का AQI 400 पार; ग्रेप-4 के ये प्रतिबंध हुए लागू

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। दिल्ली-एनसीआर में हवा की गुणवत्ता बिगड़ गई है। इसके चलते एक बार फिर ग्रेप-3 और 4 के प्रतिबंध लागू कर दिए गए हैं। दिल्ली-एनसीआर की ज्यादातर जगहों पर हवा की गुणवत्ता गंभीर श्रेणी में पहुंच गई है। इसके चलते कई प्रतिबंध भी लागू किए गए हैं। 

सीपीसीबी के अनुसार, आज मंगलवार सुबह आठ बजे दिल्ली के कई स्थानों का एयर इंडेक्स 400 के पार पहुंच गया है। वहीं, दिल्ली के कुछ हिस्सों में कोहरे की चादर छाई हुई है और न्यूनतम तापमान 7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है।

आज कहां कितना है AQI?

इससे पहले, सोमवार दोपहर को पहले ग्रेप-3 के नौ सूत्रीय प्रतिबंध को लागू किया गया और रात 10 बजे दिल्ली का एक्यूआई 401 पर यानी गंभीर श्रेणी में पहुंचने के बाद ग्रेप-4 के सात सूत्रीय प्रतिबंधों को भी तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है।

सांसों पर पहरा, एनसीआर में हेल्थ इमरजेंसी जैसे हालात

दिल्ली एनसीआर में एक बार फिर हेल्थ इमरजेंसी वाले हालात बन गए हैं। हवा दमघोंटू हो गई है और मौसम भी साथ नहीं दे रहा है। इस समय एनसीआर के सभी शहर रेड जोन में चल रहे हैं।

वहीं वातावरण पर कोहरे की परत छाई हुई है। दिल्ली के सभी इलाके भी गंभीर श्रेणी के प्रदूषण की चपेट में हैं। एनसीआर के शहर भी रेड जोन में बने हुए हैं।

घने स्माग के बीच कर्तव्यपथ पर घूमते पर्यटक। फोटो- हरीश कुमार

हाइब्रिड मोड में चलेंगे स्कूल

दिल्ली, गुरुग्राम, फरीदाबाद, गाजियाबाद और गौतमबुद्ध नगर जिले में कक्षा नौ तक व 11वीं की क्लास स्कूलों को अनिवार्य रूप से हाइब्रिड मोड में चलाना होगा।

अभिभावक और बच्चे ऑनलाइन या ऑफलाइन पढ़ाई का विकल्प चुन सकते हैं। एनसीआर के दूसरे जिलों में भी राज्य सरकारें स्कूलों को हाइब्रिड मोड में संचालित करने का आदेश दे सकती हैं। इसके साथ ही दफ्तर खुलने और बंद होने का समय अलग-अलग निर्धारित कर सकती हैं।

बीएस-3 पेट्रोल और बीएस-4 डीजल वाहनों पर रोक

दिल्ली- एनसीआर में अब विध्वंस और निर्माण कार्यों पर रोक रहेगी। फ्लाईओवर, सड़क, राष्ट्रीय राजमार्ग, ओवरब्रिज जैसी परियोजनाओं के कार्य, निर्माण सामग्री ढोने वाले वाहनों, सभी स्टोन क्रशर मशीनों के संचालन, खनन व उससे जुड़ी गतिविधियों पर भी रोक रहेगी। सिर्फ अस्पताल, रेल, मेट्रो, एयरपोर्ट, राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ी महत्वपूर्ण परियोजनाओं को छूट दी गई।