दिल्ली के लाखों लोगों के लिए खुशखबरी, हर घर को मिलेगा फ्री वाई-फाई; केजरीवाल का एलान

नई दिल्ली (वी.के.शुक्ला)। आम आदमी पार्टी की सरकार अपने मौजूदा कार्यकाल के आखिरी वर्ष में हर हाल में मुफ्त वाई-फाई की सुविधा देने की तैयारी में जुट गई है। सरकार की मंशा इस सुविधा को विधानसभा चुनाव से पहले जनता को उपलब्ध करा देने की है। इस सुविधा के लिए आप सरकार को भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल) ने इंटरनेट सुविधा उपलब्ध कराने का प्रस्ताव दिया है। जिनमें प्रति घर 85 रुपये महीने में 45 जीबी डाटा देना प्रस्तावित है।

एक घर में चार उपभोक्‍ताओं को मिलेगी सुविधा
एक घर में अधिकतम चार यूजर इस सुविधा का लाभ ले सकेंगे। सरकार बीएसएनएल के इस प्रस्ताव को लेकर गंभीरता से विचार कर रही है। सरकार के निर्देश पर पीडब्ल्यूडी ने बीएसएनएल के इस प्रस्ताव पर अध्ययन का काम पूरा कर लिया है।

पहले चरण में 10 लाख घरों को मिलेगी सुविधा
दिल्ली सरकार की खर्च एवं वित्त समिति में इसे शीघ्र ही अनुमति के लिए लाया जाएगा। यदि सरकार को नोमिनेशन के आधार पर काम देने में कोई अड़चन आती है तो इसके लिए टेंडर जारी होंगे। पहले व दूसरे चरण में 10-10 लाख घरों में मुफ्त वाई-फाई की सुविधा दी जाएगी। इसके बाद तीसरे चरण में पूरी दिल्ली कवर कर ली जाएगी।

तीन साल के लिए करना होगा अनुबंध
इस योजना के लिए सरकार को कम से कम तीन साल के लिए अनुबंध करना होगा। दिल्ली सरकार के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि बीएसएनएल के पास क्लास वन लाइसेंस है और उसे दिल्ली में इंटरनेट की सुविधा देने में कोई तकनीकी दिक्कत नहीं है।

आप का है चुनावी वादा
लोगों को मुफ्त इंटरनेट की सुविधा देने का आप का चुनावी वादा है। इस सुविधा को शुरू करने के लिए दिल्ली सरकार द्वारा कई विकल्पों पर विचार करने के बाद हॉट स्पॉट के जरिये इंटरनेट सुविधा देने पर सहमति बन गई थी। प्रत्येक यूजर को रोजाना एक जीबी डाटा मुफ्त इंटरनेट सुविधा उपलब्ध कराने की योजना थी। इसके लिए दिल्ली भर में 2 हजार हॉट स्पॉट लगाए जाने थे। मगर बीएसएनएल के आगे आने के बाद सरकार ने अपने रुख में बदलाव किया है।

566 करोड़ हो सकते हैं खर्च
लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) ने कुछ दिनों पहले ही इस योजना का प्रस्ताव सरकार के पास भेजा है। इसके तहत तीन वर्षो में 566 करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान लगाया गया है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि अगर बीएसएनएल के इस प्रस्ताव को सरकार स्वीकार करती है तो इतनी ही राशि खर्च हो सकती है।

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