नई दिल्ली, जेएनएन। उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने शनिवार को बताया कि दिल्ली नगर निगम इस महामारी के दौरान भी भ्रष्टाचार और अव्यवस्था के कारण अपने कर्मचारियों और फ्रंट लाइन वर्कर्स को महीनों से वेतन नहीं दे रहा है। जबकि दिल्ली सरकार ने नगर निगम के फ्रंट लाइन वर्करों और कर्मचारियों के वेतन के लिए 1051करोड़ रुपये जारी किए है।

डिजिटल पत्रकार वार्ता के दौरान उपमुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली में कोरोना महामारी के बीच डॉक्टर और मेडिकल स्टाफ दिन रात मेहनत कर अपनी जान की बाजी लगाकर लोगों को बचा रहें हैं। ऐसे में मेडिकल कर्मियों की तनख्वाह तक नहीं मिल पाना नगर निगम की बड़ी विफलता दर्शाता है। इसीलिए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में दिल्ली सरकार ने निगम कर्मचारियों के वेतन के लिए 1051 करोड़ रुपये जारी किए है।

इसमें पूर्वी दिल्ली नगर निगम के लिए 366.9 करोड़, उत्तरी दिल्ली नगर निगम के लिए 432.8 करोड़ और दक्षिणी दिल्ली नगर निगम के लिए 251.6 करोड़ रुपये जारी किया गया है।

मनीष सिसोदिया ने कहा कि संकट के समय कर्मचारियों का वेतन नहीं रुकना चाहिए। उन्होंने कहा कि एमसीडी ये सुनिश्चित करे कि इस राशि का उपयोग बिना किसी हेराफेरी किए केवल कर्मचारियों को तनख्वाह देने के लिए किया जाए। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री केजरीवाल का कहना है कि अभी महामारी का समय है लेकिन हमारे पास संसाधनों की कितनी भी कमी क्यों न हो लेकिन कर्मचारियों का वेतन नहीं रुकना चाहिए विशेषकर कोरोना मैनेजमेंट में लगे कर्मचारियों का।

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निगमों के दबाव में दिल्ली सरकार को जारी करना पड़ा फंड: जय प्रकाश

वहीं, उत्तरी दिल्ली के महापौर जय प्रकाश ने कहा कि दिल्ली सरकार ने दिल्ली की तीनों निगमों का 1050 करोड़ रुपये जारी कर दिया है। जो कि निगमों के दबाव में किया गया है। क्योंकि वह खुद इस मामले को लेकर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से लेकर उपराज्यपाल को पत्र लिखकर फंड जारी करने मांग कर रहे थे। उपराज्यपाल के हस्तक्षेप के बाद सत्येंद्र जैन के दफ्तर में जो फाइल पड़ी हुई थी उसे पास किया गया।

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महापौर ने बताया निगमों के दबाव के परिणाम स्वरूप ही दिल्ली सरकार ने तीनों निगमों को फंड जारी किया है। जिसमें 432 करोड़ रूपये उत्तरी निगम को पूर्वी निगम को 367 और दक्षिणी निगम को 251 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं।

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