नई दिल्ली, जागरण संवाददाता। दिल्ली में वायु प्रदूषण (Air Pollution) से निपटने के लिए दिल्ली सरकार सभी संबंधित निकायों की एक संयुक्त टीम (ज्वाइंट एक्शन टीम) बनाने पर विचार कर रही है। इस टीम में तीनों नगर निगम, लोक निर्माण विभाग (पीडब्लूडी), दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) समेत तमाम उन सभी विभागों को शामिल किया जाएगा, जो अपने स्तर पर प्रदूषण से निपटने का काम करते हैं। इससे प्रदूषण कम करने की दिशा में बेहतर तालमेल के साथ काम हो सकेगा। इस आशय की जानकारी दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने बृहस्पतिवार को दी।

 

कार्यभार संभालने के बाद कहा 10 सूत्रीय गारंटी कार्ड होंगे लागू

दिल्ली सचिवालय में पर्यावरण मंत्रालय का कार्यभार संभालने के बाद पहले उन्होंने विभाग के साथ बैठक की और उसके बाद बताया कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सभी विभागों से 10 सूत्रीय गारंटी कार्ड योजनाओं को लागू करने के लिए एक्शन प्लान मांगा है। पर्यावरण के एक्शन प्लान में हम संयुक्त विभागीय टीम के गठन का प्रस्ताव रखेंगे, ताकि दिल्ली में समान स्तर पर प्रदूषण से लड़ा जा सके।

रियल टाइम डाटा जमा करेगी दिल्‍ली सरकार

उन्होंने बताया कि दिल्ली सरकार प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए 'रियल टाइम डाटा' एकत्र करेगी। रियल टाइम डाटा की मदद से प्रदूषण के कारक पता चलेंगे, उनसे होने वाले प्रदूषण के स्तर को मापना आसान होगा। इसके आधार पर सरकार एक रिपोर्ट तैयार करेगी, जिसमें तय किया जाएगा कि दिल्ली के प्रदूषण को कैसे कम किया जा सकता है। इसके लिए दिल्ली सरकार ने वाशिंगटन डीसी के एक विश्वविद्यालय के साथ करार भी किया हुआ है। इसकी रिपोर्ट मार्च में आने की उम्मीद है। शुक्रवार को गोपाल राय दिल्ली के मेजर ध्यानचंद स्टेडियम स्थित वाशिंगटन डीसी विश्वविद्यालय के डाटा सेंटर का दौरा भी करेंगे।

यमुना के प्रदूषण का स्तर कम करने के लिए दिल्‍ली सरकार बना रही प्‍लान

पर्यावरण मंत्री ने बताया कि दिल्ली में यमुना का प्रदूषण स्तर कम करने के लिए भी दिल्ली सरकार जल्द ही काम शुरू करने वाली है। जल बोर्ड द्वारा बनाए गए विभिन्न सीवेज ट्रीटमेंट प्लांटों का दौरा शनिवार से शुरू होगा। वह स्वयं दिल्ली गेट स्थित सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का दौरा करेंगे। उन्होंने कहा कि यमुना में गिरने वाले नालों को लेकर भी जल्द ही एक एक्शन प्लान तैयार किया जाएगा।

पर्यावरण सम्मेलन 27 को

राय ने बताया कि दिल्ली सचिवालय में आगामी 27 फरवरी को सरकार की ओर से एक पर्यावरण सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। इस सम्मेलन में विभिन्न गैर-सरकारी संगठन, पर्यावरण मंत्रालय में काम करने वाले अधिकारी, नगर निगम के इंजीनियर और विभिन्न स्कूलों के छात्रों को आमंत्रित किया जाएगा। सम्मेलन के माध्यम से दिल्ली सरकार दिल्ली में प्रदूषण कम करने के लिए सुझाव मांगेगी। इन सुझावों के माध्यम से दिल्ली में प्रदूषण कम करने पर कार्य किया जाएगा।

पड़ोसी राज्यों को लिखा जाएगा पत्र

दिल्ली सरकार 28 फरवरी को दिल्ली के सभी विभागों की एक संयुक्त बैठक बुलाने जा रही है। इस बैठक में दिल्ली में काम करने वाले तमाम निकायों और विभागों के अधिकारियों को शामिल किया जाएगा। इस बैठक के बाद दिल्ली सरकार की ओर से पड़ोसी राज्यों (हरियाणा, पंजाब और राजस्थान) की सरकारों को प्रदूषण से लडऩे के लिए मिलकर काम करने को लेकर पत्र लिखा जाएगा।

हर साल कम हुआ दिल्ली में प्रदूषण का स्तर

पर्यावरण मंत्री गोपाल राय का दावा है कि दिल्ली में बीते कुछ सालों में प्रदूषण का स्तर 25 फीसद तक कम हुआ है। उन्होंने बताया कि दिल्ली में पीएम 10 और पीएम 2.5 का पूरे साल का औसत स्तर लगातार कम हुआ है। दिल्ली में इस समय प्रदूषण का स्तर मापने के 28 एयर मॉनिटरिंग सेंटर चल रहे हैं, जिनमें से 24 केंद्र 2018-2019 में बने हैं।

वर्ष पीएम 10 पीएम 2.5

2014 324 149

2015 295 133

2016 303 137

2017 277 130

2018 277 128

2019 230 112

तीन तरीकों से निपटा जाएगा प्रदूषण से

गोपाल राय ने बताया कि दिल्ली सरकार तीन तरीके से प्रदूषण से लडऩे की योजना पर काम कर रही है। इसमें पहला होगा जन जागरूकता अभियान। इसके तहत व्यापक स्तर पर जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। दूसरा तरीका होगा तकनीक आधारित अभियान। इसके तहत दिल्ली सरकार प्रदूषण का रियल टाइम डाटा एकत्र करेगी। तीसरा तरीके के तहत दिल्ली सरकार पड़ोसी राज्यों के साथ मिलकर दिल्ली के प्रदूषण को खत्म करने पर काम करेगी।

पर्यावरण केवल लैंडफिल साइट तक सीमित नहीं

भाजपा सांसद गौतम गंभीर द्वारा भी पर्यावरण का मुददा उठाए जाने पर पूछे गए एक सवाल के जवाब में गोपाल राय ने कहा कि प्रदूषण और पर्यावरण का मुददा केवल लैंडफिल साइट तक सीमित न होकर बहुत व्यापक है। अगर सब मिलकर काम करेंगे तो मौजूदा स्थिति में अवश्य ही सुधार होगा।

Posted By: Prateek Kumar

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