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10वीं-12वीं के छात्रों का परीक्षा शुल्क जमा करे दिल्ली सरकार, भाजपा ने की अरविंद केजरीवाल से मांग

दिल्ली भाजपा अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने कहा कि बोर्ड परीक्षा के लिए प्रति छात्र 1500-2500 रुपये तक शुल्क जमा किया जाता है। कई लोगों के पास इस समय रोजगार के साधन नहीं हैं इसलिए सरकार को उनकी मदद करनी चाहिए।

By JP YadavEdited By: Published: Thu, 15 Oct 2020 09:31 AM (IST)Updated: Thu, 15 Oct 2020 09:31 AM (IST)
10वीं-12वीं के छात्रों का परीक्षा शुल्क जमा करे दिल्ली सरकार, भाजपा ने की अरविंद केजरीवाल से मांग
दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल और भाजपा अध्यक्ष आदेश गुप्ता की फाइल फोटो।

नई दिल्ली [संतोष कुमार सिंह]। भाजपा ने दिल्ली सरकार से पिछले वर्ष की तरह इस बार भी 10वीं और 12वीं कक्षा के छात्रों की बोर्ड परीक्षा के लिए शुल्क जमा करने की मांग की है। प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने कहा कि सरकार के इन्कार से आर्थिक रूप से गरीब छात्र परीक्षा देने से वंचित रह जाएंगे। उन्होंने कहा कि चुनावी फायदे के लिए पिछले वर्ष आम आदमी पार्टी (आप) सरकार ने परीक्षा शुल्क जमा किया था। चुनाव जीतने के बाद इस बार वह इससे मुकर गई है। इस समय कोरोना संकट के कारण लोग आर्थिक समस्याओं से जूझ रहे हैं। इस हालात में सरकार का यह रवैया अनुचित है। बोर्ड परीक्षा के लिए प्रति छात्र 1500-2500 रुपये तक शुल्क जमा किया जाता है। कई लोगों के पास इस समय रोजगार के साधन नहीं हैं, इसलिए सरकार को उनकी मदद करनी चाहिए। सरकार को यह ध्यान रखना चाहिए कोई भी छात्र पैसे की कमी के कारण परीक्षा देने से वंचित न रह जाए।

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किसान भवन का ताला खुलवाएंगे भाजपा कार्यकर्ता

वहीं आजादपुर सब्जी मंडी में तीन वर्षों से बंद किसान भवन को खुलवाने के लिए भाजपा कार्यकर्ता बृहस्पतिवार को आंदोलन करेंगे। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने सोमवार को प्रेस वार्ता करके दिल्ली सरकार से 24 घंटे में किसान भवन का ताला खुलवाने की मांग की थी। भाजपा का कहना है कि दिल्ली सरकार की ओर से कोई सकारात्मक जवाब नहीं आया है।

प्रदेश मीडिया प्रमुख नवीन कुमार ने कहा कि तीन वर्षों से किसानों के लिए बना यह भवन बंद है। बृहस्पतिवार को प्रदेश उपाध्यक्ष राजन तिवारी के नेतृत्व में कार्यकर्ता मौके पर जाएंगे। प्रशासन को ताला खोलने के लिए बाध्य करेंगे। उन्होंने कहा कि मंडी में अराजकता करने और किसान भवन पर कब्जा करने वालों को रोकने की जिम्मेदारी दिल्ली सरकार की है, लेकिन वह चुप्पी साधे हुए है। मजबूरन भाजपा को यह कदम उठाना पड़ रहा है।

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