ई-साइकिल योजना को कारगर बनाने के लिए दिल्ली सरकार की सराहनीय पहल
Delhi Govt E Cycle Subsidy ई-साइकिल योजना को कारगर बनाने के लिए चार्जिंग स्टेशनों की संख्या बढ़ाने पर सरकार को गंभीरता से काम करना चाहिए। कई लोग व्यस्त सड़कों पर दुर्घटना के डर से साइकिल चलाने से परहेज करते हैं।
नई दिल्ली, जेएनएन। Delhi Govt E Cycle Subsidy दिल्ली सरकार ने राजधानी में ई-साइकिल को बढ़ावा देने का फैसला किया है। ई-साइकिल खरीदने पर सब्सिडी देने के साथ ही कुछ समय तक निशुल्क चार्जिंग सुविधा उपलब्ध कराने पर भी विचार किया जा रहा है। इसे लेकर दिल्ली का परिवहन विभाग प्रस्ताव तैयार कर रहा है। परिवहन मंत्री इस तरह की साइकिल बनाने वाली कंपनियों के प्रतिनिधियों से भी मुलाकात कर चुके हैं। इस तरह की पहल राजधानी की जरूरत है और इस दिशा में दिल्ली सरकार के प्रयास की सराहना की जानी चाहिए। इससे सड़कों पर वाहनों की भीड़ कम करने में मदद मिलेगी।
पर्यावरण के लिहाज से भी ये उपयोगी है, इसलिए इस योजना को मूर्त रूप देने के लिए गंभीरता से काम करने की जरूरत है। यह सही है कि राजधानी की सड़कों पर वाहनों की संख्या तेजी से बढ़ रही है, जिससे यातायात जाम सहित कई तरह की समस्या हो रही है। वायु प्रदूषण के लिए भी यह स्थिति जिम्मेदार है, इसलिए पिछले कई वर्षों से वाहनों की संख्या कम करने, पर्यावरणनुकूल वाहन को प्रोत्साहित करने की बात हो रही है। इस दिशा में दिल्ली सरकार ने कई कदम भी उठाए हैं।
ई-वाहन को बढ़ावा दिया जा रहा है। दो पहिया या चार पहिया ई-वाहन लेने वालों को सब्सिडी देने के साथ ही रोड टैक्स में भी छूट देने की घोषणा की गई है। ई-साइकिल को बढ़ावा देने का प्रस्ताव भी इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। कम दूरी के सफर के लिए यह उपयोगी साबित होगा, पार्किंग की समस्या भी नहीं होगी।
ई-वाहन व ई-साइकिल की योजना को कारगर बनाने के लिए चार्जिंग स्टेशनों की संख्या बढ़ाने पर भी गंभीरता से काम करना होगा। इसके साथ ही साइकिल लेन उपलब्ध कराने की जरूरत है, जिससे कि साइकिल सवार सुरक्षित सफर कर सकें। साइकिल चालकों की इस समस्या का भी समाधान जरूरी है।
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