JNU Sedition case: चार्जशीट को अनुमति मुद्दे पर दिल्ली सरकार ने कोर्ट से मांगा एक महीना

नई दिल्ली, जेएनएन। देश के नामी संस्थानों में शुमार जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय (Jawaharlal Nehru University) में देशविरोधी नारे लगाने के मामले में बुधवार को पटियाला हाउस कोर्ट (Patiala House Court) में सुनवाई हुई। इस दौरान दिल्ली सरकार ने अपने वकील के जरिये कोर्ट से एक महीने का समय मांगते हुए कहा कि चार्जशीट को अनुमति देने का मामला गृह विभाग (दिल्ली सरकार) के विचाराधीन है। इसमें तकरीबन एक महीने का समय लगेगा। इस पर कोर्ट ने कहा कि इस पर निश्चित समयाविधि में अपना उचित जवाब दें।

यहां पर बता दें कि पिछली सुनवाई में दिल्ली पुलिस की ओर से कोर्ट को जानकारी दी गई थी कि अभी तक मुकदमा चलाने की मंजूरी दिल्ली सरकार से नहीं मिली है। इतना ही नहीं, पुलिस ने कोर्ट को यह भी बताया था कि इस प्रक्रिया में दो से तीन माह का समय लग सकता है।

इस पर कोर्ट ने दिल्ली पुलिस से सवालिया लहजे में पूछा था कि जब मंजूरी नहीं मिली थी तो आरोप पत्र दाखिल करने की जल्दी क्या थी?