अभियोजकों के लिए बुनियादी ढांचे पर टालमटोल वाला रहा है दिल्ली सरकार का रवैया : हाई कोर्ट
हाई कोर्ट ने कहा कि अभियोजकों के लिए बुनियादी ढांचे पर दिल्ली सरकार का रवैया टालमटोल वाला रहा है। ऐसे में विभाग ने प्रत्येक जिले में अभियोजन अधिकारियों को पर्याप्त जगह उपलब्ध कराने के संबंध में आगे की कार्यवाही के लिए हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल को भेजा गया था।
नई दिल्ली, जागरण संवाददाता। अभियोजकों के लिए कार्यालय स्थान व बुनियादी ढांचा उपलब्ध कराने के मामले पर दिल्ली सरकार के रवैये को टालमटोल वाला बताते हुए अगली सुनवाई पर दिल्ली सरकार के कानून और गृह विभागों के प्रमुख सचिवों को पेश होने का निर्देश दिया।
अभियोजन निदेशालय के डिजिटलीकरण से संबंधित एक लंबित स्वत: संज्ञान याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति मुक्ता गुप्ता व न्यायमूर्ति पूनम ए बंगा की पीठ ने यह निर्देश दिया।पीठ ने कहा कि गृह विभाग की प्रतिक्रिया अस्पष्ट प्रतीत होती है।
बुनियादी ढांचे पर गृह विभाग की टिप्पणी
उदाहरण के लिए कार्यालय के स्थान व बुनियादी ढांचे पर गृह विभाग की टिप्पणी है कि उनके स्तर पर कोई कार्रवाई की आवश्यकता नहीं थी। ऐसे में विभाग ने प्रत्येक जिले में अभियोजन अधिकारियों को पर्याप्त जगह उपलब्ध कराने के संबंध में आगे की कार्यवाही के लिए हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल को भेजा गया था।
पीठ ने कहा कि लैपटॉप, प्रिंटर और टैबलेट कंप्यूटर खरीदने के लिए राशि की प्रतिपूर्ति के प्रस्ताव के बारे में अधिकारियों ने कहा कि पिछली बोलियों को रद कर दिया गया था और नई बोली नौ नवंबर को मंगाई गई थी। स्थिति रिपोर्ट में दी गई जानकारी से असंतुष्ट पीठ ने गृह और दिल्ली सरकार के कानून विभागों के प्रमुख सचिवों को 12 जनवरी की अगली सुनवाई पर उपस्थित होने को कहा।
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