GST: मनीष सिसोदिया ने केंद्र पर साधा निशाना, कहा- भ्रष्टाचार का रास्ता खोलना चाहती है सरकार

नई दिल्ली, जेएनएन। रियल एस्टेट को जीएसटी में पांच फीसद की कंपोजिट स्कीम में लाकर केंद्र सरकार सस्ते मकान के नाम पर भ्रष्टाचार का रास्ता खोलना चाहती है। जीएसटी काउंसिल की बैठक के बाद यह आरोप दिल्ली के वित्त मंत्री मनीष सिसोदिया लगाया है। सिसोदिया ने कहा कि लॉटरी और रियल एस्टेट को जीएसटी में रखने के मामले पर केंद्र सरकार दबाव की नीति अपना रही है।

बिल्‍डर हैं परेशान
इसका दिल्ली सहित दस राज्यों ने विरोध किया है। काउंसिल की अगली बैठक अब रविवार को होगी। सिसोदिया ने कहा कि रियल एस्टेट में जीएसटी की वर्तमान व्यवस्था से बिल्डर परेशान हैं। वर्तमान व्यवस्था में अभी पूरी तरह से तैयार होने से पहले बिकने वाले फ्लैटों पर 12 फीसद की दर से जीएसटी लगता है।

सस्‍ते मकान का बहाना कर रही भाजपा 
इसमें क्रेडिट इनपुट लेने के लिए बिल्डर को पिछला सारा (रॉ मेटेरियल) डाटा देना पड़ता है। इससे सब टैक्स के दायरे में आ जाते हैं। सस्ते मकान का बहाना बना कर अब भाजपा शासित राज्य रियल एस्टेट को जीएसटी के दायरे से बाहर करने की कोशिश कर रहे हैं।

लॉटरी में भी यही हो रहा 
केंद्र सरकार प्रस्ताव लाई है कि रियल एस्टेट को पांच फीसद की कंपोजिट स्कीम में रखा जाए। क्रेडिट इनपुट की जरूरत समाप्त हो जाए और निर्माण के रास्ते भ्रष्टाचार का रास्ता खुल जाए। लॉटरी के मामले में भी ऐसा ही किया गया। इसमें जिन दो राज्यों पंजाब और केरल की असहमति की वजह से ग्रुप ऑफ मिनिस्टर बनाई गई थी, उसकी बैठक ऐसे समय में बुलाई गई जब दोनो ही राज्यों के वित्त मंत्री नहीं आ सकते थे।

ऐसे में वहां से पास कराकर इसे भी काउंसिल में पास करने के लिए लाया गया। इतने महत्वपूर्ण प्रस्ताव पर इमरजेंसी बैठक बुलाकर वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए चर्चा का प्रस्ताव पास कराने की कोशिश की गई। इसका दिल्ली समेत केरल, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, पंजाब, पुडुचेरी, मध्य प्रदेश और राजस्थान सरीखे गैर भाजपा शासित राज्यों ने विरोध किया।

इस बीच सिसोदिया ने जेटली का अभार जताते हुए कहा कि वह काउंसिल के लगभग सारे फैसले सहमति के आधार पर कराते हैं। इस विरोध के बाद उन्होंने आगामी रविवार को प्रत्यक्ष बैठक बुलाने का निर्देश दिया है।