Delhi Economy Survey: दिल्ली में प्रति व्यक्ति आय 14.18% बढ़ी, सरकार का टैक्स कलेक्शन 36 प्रतिशत बढ़ा

नई दिल्ली, राज्य ब्यूरो। दिल्ली की प्रति व्यक्ति आय 2021-22 में 3,89,529 रुपये की तुलना में मौजूदा कीमतों पर 2022-23 में 14.18 प्रतिशत बढ़कर 4,44,768 रुपये हो गई। वित्त मंत्री कैलाश गहलोत द्वारा सोमवार को विधानसभा सदन में रखे गए आर्थिक सर्वेक्षण में यह जानकारी सामने आई है।

दिल्ली की प्रति व्यक्ति आय वर्तमान और स्थिर दोनों कीमतों पर राष्ट्रीय औसत की तुलना में लगभग 2.6 गुना अधिक रही है। जो 2020-21 में यह 3,31,112 रुपये थी। दिल्ली सरकार के कर संग्रह ने 2021-22 (अनंतिम) के दौरान 36 प्रतिशत की जबरदस्त वृद्धि दर दर्ज की है, जबकि 2020-21 में कोविड -19 महामारी के कारण राजस्व में 19.53 प्रतिशत की कमी आई थी।

हालांकि आप सरकार का बकाया कर्ज 31 मार्च, 2022 तक बढ़कर 41,481.50 करोड़ रुपये हो चुका है, जो 2011-12 में 29,608.27 करोड़ रुपये था। दिल्ली में समग्र आर्थिक गतिविधि राष्ट्रीय स्तर की तुलना में तेजी से बढ़ रही है। वर्ष 2021-22 और 2022-23 में, 9.14 प्रतिशत और 9.18 की वृद्धि के साथ दिल्ली की वास्तविक जीएसडीपी की वसूली तेज हुई है।

2022-23 के दौरान मौजूदा कीमतों पर दिल्ली के सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) का अग्रिम अनुमान 2021-22 के मुकाबले 15.38 प्रतिशत की वृद्धि दर दिखाते हुए 10,43,759 करोड़ रुपये के स्तर को प्राप्त करने की संभावना है।

वहीं, 2022-23 के दौरान निरंतर कीमतों पर दिल्ली के जीएसडीपी का अग्रिम अनुमान 6,52,649 करोड़ रुपये दर्ज किया गया, जो 2021-22 के मुकाबले 9.18 प्रतिशत की वृद्धि है। दिल्ली शहर की अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से सकल राज्य मूल्य वर्धित (मौजूदा मूल्यों पर) योगदान के साथ सेवा क्षेत्र पर आधारित है।

दिल्ली ने अपने राजस्व अधिशेष को बनाए रखा है जो 2020-21 में 1,450 करोड़ रुपये की तुलना में 2021-22 (अनंतिम) के दौरान बढ़कर 3,270 करोड़ रुपये हो गया है। आर्थिक सर्वेक्षण में कहा गया है कि दिल्ली का राजस्व अधिशेष 2021-22 के दौरान जीएसडीपी का 0.36 प्रतिशत और 2022-23 (बजटीय अनुमान) के दौरान 0.73 प्रतिशत था।

रिपोर्ट के अनुसार, दिल्ली सरकार दिल्ली को एक विश्व स्तरीय शहर में बदलने और इसे एक समावेशी, न्यायसंगत और रहने योग्य वैश्विक शहर बनाकर अपने नागरिकों की आकांक्षा को पूरा करने के उद्देश्य से काम कर रही है। 2022-23 के बजट में परिवहन क्षेत्र को योजनाओं, कार्यक्रमों और परियोजनाओं के कुल बजट आवंटन का लगभग 20 प्रतिशत का एक बड़ा हिस्सा आवंटित किया गया है, इसके बाद शिक्षा, जल आपूर्ति और स्वच्छता पर 17 प्रतिशत, 15 प्रतिशत और चिकित्सा और स्वास्थ्य पर 13 प्रतिशत का आवंटन किया गया है।