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Delhi Covid Rules: नहीं सुधरे लोग तो दिल्ली में लग सकते हैं कड़े प्रतिबंध, हालात कर रहे इशारा

दिल्ली सरकार के एक वरिष्ठ अधिकारी कहते हैं कि चालान की राशि चार गुना बढ़ाने के पीछे यही मकसद है कि लोग मास्क लगाना शुरू कर दें। सरकार के सामने लोगों को कोरोना से बचाने के साथ-साथ लोगों के काम धंधे जारी रखने की भी चुनौती है।

By Mangal YadavEdited By: Published: Mon, 23 Nov 2020 10:00 AM (IST)Updated: Mon, 23 Nov 2020 11:01 AM (IST)
Delhi Covid Rules: नहीं सुधरे लोग तो दिल्ली में लग सकते हैं कड़े प्रतिबंध, हालात कर रहे इशारा
कोरोना संक्रमण रोकना है और कारोबारियों को भी बचाना है।

नई दिल्ली [वीके शुक्ला]। दिल्ली के लोग नहीं सुधरे तो वह दिन बहुत दूर नहीं है जब दूसरे राज्यों की तरह दिल्ली में कोरोना को लेकर सरकार को कड़े प्रतिबंध लगाने के लिए मजबूर होना पड़ सकता है। हालांकि सरकार किसी भी तरह के बंद के पक्ष में नही है, मगर जो हालात बनते जा रहे हैं उससे बाजार आदि बंद किए जाने से भी इन्कार नहीं किया जा सकता है। कोरोना को लेकर यहां लोग बिल्कुल संवेदनशील नहीं दिख रहे हैं।

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खासकर बाजारों में अव्यवस्था का आलम देखा जा सकता है। कई लोग तो मास्क नहीं पहन रहे हैं या ठीक से नहीं लगा रहे हैं। शारीरिक दूरी का पालन तो हो ही नहीं रहा है, जबकि सरकार मास्क न लगाने और शारीरिक दूरी का पालन नहीं करने का चालान 500 रुपये से बढ़ाकर 2000 कर चुकी है। क्वारंटाइन के नियम का नहीं पालन करने और सार्वजनिक स्थान पर थूकने पर भी जुर्माने की इतनी ही राशि का प्रावधान किया गया है।

इसके अलावा शादी समारोह में केवल 50 मेहमानों को अनुमति दी गई है। दिल्ली सरकार के एक वरिष्ठ अधिकारी कहते हैं कि चालान की राशि चार गुना बढ़ाने के पीछे यही मकसद है कि लोग मास्क लगाना शुरू कर दें। सरकार के सामने लोगों को कोरोना से बचाने के साथ-साथ लोगों के काम धंधे जारी रखने की भी चुनौती है। सरकार को कोरोना संक्रमण रोकना है और कारोबारियों को भी बचाना है।

महाराष्ट्र, गुजरात, मध्यप्रदेश व राजस्थान में लिए गए हैं कड़े फैसले

दिल्ली सरकार ने बाजार के संगठनों से अपील की है कि वे सुनिश्चित कराएं कि लोग बाजार में मास्क लगाएं और शारीरिक दूरी का पालन करें। किसी के पास मास्क नहीं है तो संगठन के लोग उसे मास्क उपलब्ध कराएं। महाराष्ट्र, गुजरात, मध्यप्रदेश व राजस्थान में कोरोना को लेकर फिर से कड़े फैसले लिए गए हैं। राजस्थान के सभी जिलों में 21 नवंबर से धारा 144 भी लागू कर दी गई है।

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