नौ दिनों से एलजी हाउस में डटे केजरीवाल ने खत्म किया धरना, ऐसे निकला सुलह का रास्ता
दिल्ली के लोगों को बड़ी राहत मिली है। सीएम केजरीवाल ने धरना समाप्त कर दिया है। पिछले नौ दिनों से सीएम एलजी हाउस में धरने पर बैठे थे।
नई दिल्ली [जेएनएन]। पिछने नौ दिनों से एलजी हाउस के वेटिंग रूम में डटे सीएम केजरीवाल ने अपना धरना समाप्त कर दिया है। इससे पहले एलजी अनिल बैजल की तरफ से दिल्ली के मुख्यमंत्री को पत्र लिखा गया था जिसमें उन्होंने कहा था कि अधिकारी सचिवालय में सीएम केजरीवाल का इंतजार कर रहे हैं और केजरीवाल को अधिकारियों के साथ बैठक कर दिल्ली के हित में बातचीत की सार्थक पहल करनी चाहिए।
अफसरों ने फोन उठाना शुरू कर दिया है
इस बीच दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने प्रेस कांफ्रेस में कहा कि दिल्ली सरकार की मीटिंग में अफसरों ने आना शुरू कर दिया है। आज मुख्य सचिव तक ने मंत्री की बैठक में हिस्सा लिया। सिसोदिया ने कहा कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का धरना अब खत्म हो गया है। अफसरों ने फोन भी उठाना शुरू कर दिया है।अधिकारियों के मीटिंग में आने के बाद कई समस्याओं का समाधान भी हुआ है।
जारी था संवाद
गौरतलब है कि सीएम केजरीवाल के धरने के बीच नौकरशाही और सरकार के बीच संवाद जारी था। 'आप' के कई विधायक केजरीवाल के धरने के बीच मुख्य सचिव अंशु प्रकाश से मिल चुके हैं और उनके काम भी हुए हैं। इसी तरह से कई विधायकों की तो अधिकारियों से फोन पर भी लगातार बाते भी हो रही है।
सिसोदिया ने लिखा था पत्र
एलजी हाउस में धरने पर बैठे सीएम केजरीवाल ने हाल ही में गतिरोध को दूर करने के लिए पहल की थी जिसके बाद अधिकारियों के रुख में नरमी आई थी। इसी बीच उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने सुलह के लिए उपराज्यपाल को पत्र लिखा था। सिसोदिया ने अपने पत्र में कहा था कि कानून व्यवस्था और सेवाएं विभाग उपराज्यपाल के पास है, इसलिए बैठक में उपराज्यपाल भी मौजूद रहें और अधिकारियों की सुरक्षा की गारंटी लें। सिसोदिया के इसी पत्र का जवाब राजनिवास की तरफ से आया था।
सचिवालय में सीएम का इंतजार
राजनिवास की तरफ से लिखे गए पत्र में कहा गया है कि एलजी बैजल निर्वाचित सरकार और अधिकारियों के बीच विश्वास बहाल करने को लेकर पहले ही सलाह दे चुके हैं। एलजी की तरफ से पत्र में कहा गया है कि उन्हें इस बात की बेहद खुशी है कि माननीय मुख्यमंत्री ने अधिकारियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पहल की है जिसका अधिकारियों ने भी स्वागत किया है और वे सचिवालय में मुख्यमंत्री की उपस्थिति का इंतजार कर रहे हैं।
राजनिवास की तरफ से लिए गए पत्र में माननीय एलजी ने मुख्यमंत्री से सचिवालय में अधिकारियों के साथ तत्काल मिलने का अनुरोध किया है ताकि दिल्ली के लोगों के हित में बातचीत हो सके और दोनों पक्षों की आशंकाओं और चिंताओं को उचित रूप से संबोधित किया जा सके।
बैठक के लिए औपचारिक निमंत्रण का इंतजार
भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) के अधिकारियों ने मंगलवार को कहा कि मुख्य सचिव अंशु प्रकाश के साथ कथित हाथापाई के बाद शुरू हुए गतिरोध को खत्म करने के लिए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के साथ सचिवालय में बैठक के लिए उन्हें औपचारिक निमंत्रण का इंतजार है।
कोर्ट तक पहुंचा मामला
सीएम केजरीवाल और उपराज्यपाल अनिल बैजल के बीच गतरोध का मामला अदालत की चौखट पर भी पहुंचा।सोमवार को दिल्ली हाई कोर्ट ने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा था कि धरने की अनुमति किसने दी। जिसके जवाब में दिल्ली सरकार के वकील ने कहा था की ये एक निजी फैसला है। जिसके बाद हाई कोर्ट ने कहा कि आप किसी के घर में जबरन अंदर बैठकर धरना नहीं दे सकते हैं। जहां पर मुख्यमंत्री धरना दे रहे हैं वह उपराज्यपाल के कार्यालय का हिस्सा है।
बता दें कि सीएम केजरीवाल अपने सहयोगियों के साथ उपराज्यपाल अनिल बैजल के कार्यालय में धरने पर बैठे थे। वह बैजल से आईएएस अधिकारियों को हड़ताल खत्म करने का निर्देश देने और राशन को घर-घर पहुंचाने की योजना को मंजूरी देने की मांग कर रहे थे।
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